मुंबई : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असताना राज्याच्या कृषीमंत्र्याकडून संवेदनाहीन वक्तव्य केली जात आहे, याचा निषेध व्यक्त करतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 500 रुपये अनुदान द्या, अशी विधानसभेत मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आज, सोमवारी सभात्याग केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात नियम ५७ अन्वये प्रस्ताव मांडला. तो चर्चिला गेला नसल्याने त्यांनी सभागृहाचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. राज्यात अवकाळी पावसामुळे प्रचंड नुकसान झाले असताना राज्य शासनाकडून अद्याप शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करण्यात आलेली नाही. सभागृहात वारंवार मागणी करून देखील सरकारकडून तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.
शेतकरी अडचणीत असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यावर राज्याच्या कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी संवेदनाहीन अशी टिप्पणी केली. ही बाब अतिशय दुर्दैवी असून या वक्तव्याचा छगन भुजबळ यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. शेतकरी आत्महत्या हा आजचा विषय नाही, अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या करतात, असे वक्तव्य सत्तार यांनी केले होते.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी 1200 रुपये खर्च येतो. मात्र कांद्याला 500 रुपये तर जास्तीत जास्त 700 रुपये भाव मिळत आहे, ही सध्याची परिस्थिती आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने केवळ 300 रुपये मदत जाहीर केली आहे. ही मदत तुटपुंजी असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 500 रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी भुजबळ यांनी लावून धरली. मात्र सरकार 300 रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानावर ठाम राहिल्याने महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सभात्याग केला.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
कांदा नाशवंत असल्याने किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. पंरतु, कांदा उत्पादन महत्त्वाचं नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याची बाब आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने प्रतिक्विंटल दोनशे आणि तीनशे रुपयांची शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
