राज्याचा २०२३-२४चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (ता. ०९ मार्च) हा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण, महिला, शेतकरी वर्गाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे असले तरी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मच्छिमार कुटुंबियांना देखील विशेष ,मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कोकणात काजू बोर्डाची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच मच्छीमारांना विमा आणि डिझेल अनुदानाचा देखील दिलासा देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पबाधित मासेमारांच्या नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तर प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे.
मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढण्यात आली आहे. ज्याचा 85 हजार पेक्षा अधिक मासेमारांना लाभ होणार आहे. वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करण्यात येणार असून यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर महत्वाची गोष्ट म्हणजे पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा काढण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – MH Budget 2023 : महात्मा फुले जनारोग्य योजनेंतर्गत करता येणार पाच लाखांपर्यंत उपचार
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजनेसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी तब्बल 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती या अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूला 7 पट भाव मिळत आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र देखील उभारण्यात येणार आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविण्यात येणार आहे.
