अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सर्वपक्षीय आमदारांसाठी चहापानाचे आयोजन करण्यात आले होते. पण या चहापानाच्या कार्यक्रमाला विरोधी पक्षाकडून बहिष्कार टाकण्यात आला. ज्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देशद्रोह्यांसोबत चहापान टळले ते बरेब झाले असे मत व्यक्त केले होते. ज्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले होते. पण याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात खुलासा केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर खुलासा करत म्हंटले आहे की, “जो हक्कभंग विरोधी पक्षाकडून देण्यात आला आहे, त्या संदर्भात माझं वक्तव्य नाही. माझं वक्तव्य अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्याविरोधातील नव्हतं, तर माझं वक्तव्य हे नवाब मलिक यांच्याविरोधातील होतं. देशद्रोही दाऊद इब्राहिम आणि हसीना पारकर यांच्याबाबत होत.” असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. हा खुलासा करताना मुख्यमंत्री शिंदे याबाबतची आणखी माहिती देताना पुढे म्हणाले की, “गोवावाला कंपाऊंडमध्ये 150 भाडेकरु होते. 1995 मध्ये अवैधरित्या कब्जा करुन नवाब मलिक यांनी घेतले. 55 लाख रुपये किंमतीत हसीना पारकरकडून जमिन घेतली. त्यांची 15 कोटी 50 लाखांची प्रॉपर्टी सीझ करण्यात आली आहे. यामध्ये जी कलम लावण्यात आली आहेत ती दहशतदाला खतपाणी घालण्याचं काम करणारी आहेत, त्यामुळे मी नवाब मलिक याल देशद्रोही बोललो.”
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशद्रोही नवाब मलिक जेमध्ये असूनही त्याचा राजीनामा घेतला नाही. पण त्याचवेळी संजय राठोड यांचा राजीनामा घेणयात आला. त्यामुळे आम्ही सरकाराच्या विरोधात गेलो, असेही त्यांच्याकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. दाऊदसोबत ज्यांचे संबंध आहे, त्याला मी देशद्रोही म्हंटले आहे आणि जर का हा गुन्हा असेल तर हा ५० वेळा हा मी गुन्हा करेन, असेही ते म्हणाले.
तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, “नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, तर मग हे कसे काय बोलत आहेत? आम्ही देशद्रोह्यांचे समर्थन करत नाही.”
हेही वाचा – माझी परिस्थिती थोडी खुशी, थोडी गम वाली; अजित पवारांनी पोटनिवडणुकीबाबत व्यक्त केले मत
दरम्यान, संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ असे म्हंटले होते. ज्यामुळे दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाला होता. संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या बाबतीत केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांना अटक करण्याची मागणी सत्ताधार्यांनी केली होती. तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
