जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात महिला आमदारांसाठी विशेष लक्षवेधी घेण्यात आली. यामध्ये विधानपरिषद आणि विधानसभेतील महिला आमदारांना लक्षवेधी उपस्थित करण्याची संधी देण्यात आली. परंतु, महिला दिनाचे औचित्य साधत विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका देखील करण्यात आली. राज्य मंत्रीमंडळात एका सुद्धा महिलेला स्थान देण्यात आले नसल्याने विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष करण्यात आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी जर का मनावर घेतले असते तर, आज दोन-चार महिला मंत्र्याचा शपथविधी नक्कीच पार पडला असता असा टोला विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारला लगावला.
देशात नुकत्याच तीन राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये नागालँड राज्यात ६० वर्षात पहिल्यांदाच दोन महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. यातील एका महिला आमदाराची नागालँडच्या मंत्रीमंडळात वर्णी लावण्यात आली. नागालँड सरकारच्या या निर्णयाचे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. याच गोष्टीचे उदाहरण देत अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. आपल्याच राज्यात हे अद्याप का झाले नाही? असा प्रश्न यावेळी अजित पवार यांनी उपस्थित करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, नागालँडमध्ये नव्याने झालेल्या सरकारमध्ये महिलांना संधी मिळाली. महाराष्ट्रात सुद्घा शिवसेनेच्या यामिनी जाधव, गीता जैन, लता सोनावणे तसेच इतर महिला आमदारांची नावे अजित पवार यांच्याकडून घेण्यात आली. या सगळ्या कर्तृत्वान महिला असताना देखील काय कुठे अडलयं? काय कुठे नडलयं? किमान महिला दिनाच्या दिवशी तरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी वरती विचारले असते तरी, किमान दोन-चार महिला आमदारांचा सहज शपथविधी झाला असता, असा टोला अजित पवारांकडून यावेळी राज्य सरकारला लगावण्यात आला. तसेच अजूनही मंत्रीमंडळात २३ जागा शिल्लक असताना त्यात महिलांना घेण्यास काय हरकत आहे, असा चिमटा सुद्धा अजित पवार यांच्याकडून सत्ताधा-यांना काढण्यात आला.
महिलादिनी तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला आमदारांना संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. मंत्रिमंडळात एकही महिला प्रतिनिधी नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असे टीकास्त्र अजित पवार यांनी केले. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत सरकारने अशा नाराधमांवर जरब बसवावी अशी, मागणी देखील यावेळी पवारांकडून करण्यात आली. तसेच, प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या माता-भगिनी, पुरुष सहकाऱ्यांच्या खांद्याला-खांदा लावून, काम करत आहेत. समाजाच्या विकासात योगदान देत आहेत. या महिलांना अज्ञान, अंधश्रद्धा, पुरुषी गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणाऱ्या, त्यांच्यात आत्मविश्वास जगविण्याचे काम राजमाता जिजाऊं माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीबा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले महिलांना एक दिवसाचं झुकतं माप नको, तर रोज समान संधी मिळाली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. आपण जर असं करु शकलो, तर जागतिक महिला दिन साजरा करणं, सार्थकी लागला, असं म्हणता येईल, असेही अजित पवार यांच्याकडून यावेळी सभागृहात सांगण्यात आले.
हेही वाचा – Women’s Day : नागालॅण्डमध्ये महिला मंत्र्याचे पंतप्रधानांकडून कौतुक, महाराष्ट्रात महिला मंत्री कधी?
महाराष्ट्र हे प्रगतशील विचारांचं, पुरोगामी राज्य आहे. देशाला, जगाला आदर्श ठरतील अशा कितीतरी सामाजिक सुधारणांची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. महिलांचं शिक्षण, त्यांचे हक्क, अधिकार याबाबत महाराष्ट्र कायम जागरुक राहिला आहे. देशातलं पहिलं स्वतंत्र महिला धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना, १९९४ मध्ये आपल्या राज्यात आणलं. त्याआधी १९९३ मध्ये राज्यात महिला व बालविकास हे स्वतंत्र खातं त्यांनी सुरु केलं. केंद्रात राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन झाल्यानंतर, देशातले पहिला राज्य महिला आयोग आपल्या राज्यात स्थापन झाले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता, ते आरक्षण आता ५० टक्के केलं आहे. अशा प्रकारे महिलांना आरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाची ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी महिला धोरणात सर्व स्तरातील महिलांच्या प्रश्नाचा समावेश असावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
