ऑनलाइन शॉपिंगमधल्या Amazon, Flipkart सारख्या बड्या कंपन्यांविरोधातील कारवाई त्वरीत करावी यासाठी Confederation of All India Traders अर्थात CAIT ने पंतप्रधान मोदींना आग्रही मागणी केली आहे. देशातील ऑनलाइन शॉपिंग क्षेत्रात एकाधिकार प्रस्थापित करत इतर छोट्या व्यापारांना संपण्याचा डाव सुरु असल्याचे मत छोट्या ऑनलाईन कंपन्यांकडून व्यक्त होता आहे. तसेच ई- कॉर्मस कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या सवलतींच्या धोरणावरही छोट्या व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Amazon, Flipkart सारख्या बड्या ऑनलाईन वेबसाईच्समुळे देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. असा दावा छोट्या व्यापाऱ्यांनी केले असून या दोन कंपन्यांविरोधात CCI म्हणजे (कॉम्पिटेटिव्ह कमीशन ऑफ इंडिया)कडे तक्रार करत कारवाईची मागणी केली आहे. परंतु CCIच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी Amazon आणि Flipkart ने कोर्टात याचिका दाखल केली. परंतु कोर्टानेही Amazon आणि Flipkart च्याविरोधात निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीवरून CCI ने कार्यवाही सुरु करावी अशी मागणी आता CAIT ने केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे निवेदन सादर करत या दोन्ही कंपन्यांचे कारवाईतून सुटण्याचे मार्ग बंद करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी Amazon आणि Flipkart या मोठ्या ई-कॉमर्स उद्योगांना कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे जब्बर धक्का बसला आहे. कारण कर्नाटक कोर्टाने या दोन्ही कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांवर CCI कारवाई करु शकते असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांसमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
अवाजवी सवलती देत ठराविक सेलर्सला झुकते माप देत ऑनलाईन शॉपिंगमधील स्पर्धात्मकता नष्ट करण्याचा घाट घातल्याप्रकरणी या दोन कंपन्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाला जवळपास दीड वर्षे पूर्ण होत आली. यापूर्वी दिल्लीच्या व्यापारी महसंघाने (DVM)अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधात ही तक्रार दाखल केल्यानंतर CCI कडून कारवाई करण्यात येणार होती मात्र या कारवाईपूर्वीच दोन्ही कंपन्यांनी न्यायालयात जाणे पसंत केले. तसेच आपल्यावरील कारवाई आणि तपासणी प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी कोर्टात केली. परंतु कोर्टाने ही याचिका फेटाळत
CCI च्या कारवाईचा मार्ग हायकोर्टाने मोकळा केला आहे. परंतु अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट पुढे आतात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जायचा मार्ग अद्याप खुला आहे.
कोरोना काळात स्वतःचा बिजनेस सुरु करायचाय? मग मोदी सरकार देतयं संधी, जाणून घ्या
