रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी DICGC ने पीएमसी बँकेसह २१ सहकारी बँकांना नवीन कायद्यांतर्गत ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये मिळण्यास पात्र असलेल्या खातेधारकांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. संसदेकडून गेल्या महिन्यात डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले होते. ज्याचा हेतू असा आहे की, आरबीआयने बँकांवर स्थगिती आणल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये खातेधारकांना मिळू शकतील. हा कायदा १ सप्टेंबर २०२१ पासून लागू करण्यात आला असून ९० दिवसांचा कालावधी ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पूर्ण होणार आहे. सध्या अशा २१ सहकारी बँका आहेत, ज्या आरबीआयच्या स्थगितीखाली आहेत. त्यामुळे या बँकांचे खातेदार गेल्या महिन्यात मंजूर झालेल्या या कायद्यांतर्गत समाविष्ट होतात.
DICGC ने एका निवेदनात असे म्हटले की, या २१ बँका १५ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत एक यादी सादर करतील आणि शेवटची दुसरी यादी २९ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करणार आहे. DICGC ने सुधारित कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा वापर करण्यासाठी खातेधारकांना संमती पत्र देण्यास सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएमसी बँकेशिवाय याचा लाभ श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बँक, रुपे सहकारी बँक, स्वतंत्र सहकारी बँक, अदूर सहकारी अर्बन बँक, बिदर महिला नागरी सहकारी बँक आणि पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांनाही होणार आहे. या २१ बँकांपैकी ११ महाराष्ट्रातील तर ५ कर्नाटकातील आहेत. यासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी एक बँक असल्याचीही माहिती मिळतेय.
