लागू होऊन दोन वर्षे झाली असली तरी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्थेत अजूनही त्रुटी असल्याचे ताशेरे भारतीय महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ओढले आहेत. २०१७-१८ या वर्षाचा कॅगचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, इनव्हॉईस मॅचिंगच्या माध्यमातून इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यवस्था अजूनही उभी राहिलेली नाही. अभेद्य ई-टॅक्स व्यवस्थाही अजून अमलात येऊ शकलेली नाही.
कॅगने म्हटले की, पहिल्या वर्षात जीएसटीचे कर संकलन मंदावले होते. २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष करातील वृद्धीदर घसरून ५.८० टक्क्यांवर आला. आदल्या वर्षात म्हणजेच २०१६-१७ मध्ये तो २१.३३ टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये केंद्राला जीएसटीद्वारे मिळालेला महसूल (पेट्रोलियम पदार्थ व तंबाखूवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क वगळून) २०१६-१७ मधील एकत्रित महसुलाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घसरलेला आहे, असे कॅगने म्हटले आहे. १ जुलै २०१७ पूर्वी जीएसटी व्यवस्था परिपूर्ण करून न ठेवल्याबद्दल कॅगने महसूल विभाग, केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) आणि जीएसटी नेटवर्क यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत सर्व करविषयक व्यवहार ऑनलाईन होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सर्व व्यवहार ऑनलाईन होत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था परिपूर्ण होऊ शकत नाही, असे कॅगने म्हटले आहे.
