सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी आता फक्त 59 मिनिटांत पाच कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे. एसबीआयसह पाच सरकारी बँकांनी कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे. मोदी सरकारनं नोव्हेंबर 2018मध्ये एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत फक्त 59 मिनिटांमध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक कोटींचं कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
यात उद्योगपतींच्या अर्जाची शहानिशा करून एका तासाच्या आत कर्ज मंजूर करण्यात येते आणि आठवड्याभरात त्या कर्जाची रक्कम उद्योगपतीच्या खात्यात जमा होते. या योजनेचा आवाका वाढवण्यासाठी एसबीआय, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्र बँकेने करार केला आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी या पाच बँकांकडे अर्ज केल्यास फक्त 59 मिनिटांत पाच कोटींचं कर्ज मंजूर केलं जाणार आहे. या कर्जावरील व्याज सुरुवातीला 8.5 टक्के आकारलं जाणार आहे.
आतापर्यंत हजारो उद्योगपतींना फायदा
या योजनेला सुरुवात होऊन पाच महिनेच झाले असून, आतापर्यंत 50 हजारांहून अधिक जणांचं कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे. सरकारी आकड्यानुसार, 31 मार्च 2019पर्यंत 50,706 अर्जदारांच्या कर्जाला अवघ्या 59 मिनिटांमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी 27,893 अर्जदारांना कर्जाची रक्कम देण्यात आलेली आहे.
