तुमच्या कुटुंबात कोणी केंद्रीय कर्मचारी आहे का? जर असेल तर तुमच्यासाठी ही चांगली बातमी आहे. कोरोना महामारी दरम्यान स्वस्त कर्जावर घरे बांधण्याची चांगली संधी तुमच्यासाठी आहे. कारण सरकार कमी व्याजावर घर (House Building Advance) तयार करण्यासाठी रक्कम देत आहे. ही रक्कम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत तुम्ही घेतल्यास तुम्हाला या आगाऊ रक्कमेवर फक्त ७.९ टक्के इतकेच व्याज आकारले जाणार आहे. दरम्यान, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २०२० मध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र आणि निर्यात क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्यात. यामध्ये हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सवरील व्याज दर कमी करण्याचाही सहभाग आहे. आता त्याची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी ही आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात.
House Building Advance म्हणजे?
केंद्र व राज्य कर्मचार्‍यांना सरकार घर बांधण्यासाठी आगाऊ House Building Advance रक्कम देते. यामध्ये कर्मचारी स्वत: च्या किंवा त्यांच्या पत्नीच्या प्लॉटवर बांधकामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात. बँक कर्ज परतफेडच्या आधारे ही आगाऊ रक्कम दिली जाते. घर विकत घेण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी कर्मचार्‍यांना काही अटी लागू करून हा निधी मिळतो. एका सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या वेळी एकदाच ही आगाऊ रक्कम मिळते. सर्व स्थायी कर्मचारी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्ससाठी पात्र असतात. तसेच, तात्पुरती ५ वर्षे सेवा असलेले कर्मचारीसुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
अशी आहे अट
हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते Simple interest शी संबंधित आहे. स्लॅब तत्त्वावर हे व्याज आकारले जाते. स्लॅबची किंमत ५० हजार ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. यात जास्तीत जास्त ७.५ लाख रुपये उपलब्ध आहेत. ही आगाऊ रक्कम कमी व्याजदराने दिली जाऊ शकते. ३४ महिन्यांच्या मूलभूत वेतन आणि घराची किंमत पाहिल्यानंतरच हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स फाइल तुमची पास केली जाणार आहे.
यावर अ‍ॅडव्हान्स मिळणार
- प्लॉट किंवा घर खरेदी करण्यासाठी
- घर बांधण्यासाठी
- सहकारी किंवा गृहनिर्माण संस्थेकडून प्लांट खरेदी करण्यासाठी
- सेल्फ फायनान्सिंग योजनेंतर्गत घर खरेदी करण्यासाठी
