Income Tax: आठ वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा, आता आयकराचा हा स्लॅब अस्तित्वात, आज काय मिळणार?

गेल्या आठ वर्षांत बरेच बदल झालेत, असे करदात्यांचे म्हणणे आहे. महागाई वाढली, खर्च वाढला. अशा परिस्थितीत सरकार करात सूट देऊन दिलासा देऊ शकते. अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, यावर तज्ज्ञांचे मत आहे.

नवी दिललीः अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीबाबत मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या सर्वाधिक अपेक्षा असतात. यावेळी मोदी सरकार त्यांची मागणी पूर्ण करू शकेल, असा लोकांचा अंदाज आहे. जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आयकर सवलत जाहीर केली, तर नोकरदारांसाठी ही सर्वात मोठी भेट असेल.

करदात्यांना सलग 8 वर्षे आयकरात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2014 च्या सुरुवातीला आयकरदात्यांना करात दिलासा मिळाला होता. आता निर्मला सीतारामन आज चौथ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा बहुतेक करदात्यांच्या नजरा त्यांच्या बजेट बॉक्सकडे असतील.

करदात्यांची मागणी

गेल्या आठ वर्षांत बरेच बदल झालेत, असे करदात्यांचे म्हणणे आहे. महागाई वाढली, खर्च वाढला. अशा परिस्थितीत सरकार करात सूट देऊन दिलासा देऊ शकते. अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, यावर तज्ज्ञांचे मत आहे. मोदी सरकारने सत्तेत येताच 2014 मध्ये पहिल्यांदाच करदात्यांना दिलासा दिला. 2014 मध्ये आयकर सवलत मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आली. तेव्हा अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. तर 60 वर्षांवरील आणि 80 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली.

अंदाज म्हणजे काय रे भाऊ?

यावेळी सरकार अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते, असा अंदाजही जाणकार व्यक्त करत आहेत. या सवलतीमध्ये मूळ आयकर सूट मर्यादा 2.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्याची सूट 3 लाखांवरून 3.5 लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर, टॉप इन्कम स्लॅबमध्येही सध्याच्या 15 लाखांवरून सुधारित केले जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, अर्थसंकल्प 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन करप्रणाली आणली. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर सवलत आणि कपात सोडू इच्छिणाऱ्यांसाठी कर दर कमी करण्यात आलेत. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने कर आकारला जातो. जुन्या राजवटीत 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर 20 टक्के दराने कर आकारला जात होता, तर नवीन नियमानुसार, कराचा दर 10 टक्के आहे. जुन्या व्यवस्थेत 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जात होता, तर नव्या पद्धतीत 15 टक्के कर आकारला जातो.

नवीन आयकर स्लॅब:

0 ते 2.5 लाख – 0%
2.5 ते 5 लाख- 5%
5 लाख ते 7.5 लाख – 10%
7.50 लाख ते 10 लाख- 15%
10 लाख ते 12.50 लाख – 20%
12.50 लाख ते 15 लाख – 25%
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर – 30 टक्के

जुना आयकर स्लॅब:

2.5 लाख पर्यंत- 0%
2.5 लाख ते 5 लाख- 5%
5 लाख ते 10 लाख – 20%
10 लाखांच्या वर – 30%


हेही वाचाः Union Budget 2022: 5 लाखांपर्यंत कर सूट, ‘या’ योजनांवर अधिक व्याज, 2022च्या अर्थसंकल्पात काय?