नवी दिल्लीः आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीची दखल घेतली आहे. इतकेच नाही तर भारताची ही वाटचाल अनेक देशांसाठी पथदर्शी शिकवण ठरू शकते असे नाणेनिधीने आपल्या शोधनिबंधात म्हटले आहे. नुकताच हा शोधनिंबध प्रकाशित झाला आहे.
इंडिया स्टॅक म्हणजे, भारतात सर्वसामान्य स्तरावर वापरल्या जात असलेल्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या जाळ्याचे एकात्मिक नाव असल्याचेही या निबंधात नमूद करण्यात आले आहे.
विशिष्ट ओळख म्हणजेच युनिक आयडेंटिटी अर्थात आधार, डिजीटल माध्यमांद्वारे आर्थिक देवाणघेवाणीसाठीच्या पुरक व्यवस्था (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार पेमेंट्स ब्रिज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्व्हिस) आणि अधिकृत माहितीच्या परस्पर सामायीकीकरणाची व्यवस्था अर्थात डेटा एक्स्चेंज (डिजिलॉकर अँड अकाउंट एग्रीगेटर) अशा तीन विविधांगी स्तरांनी मिळून भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार झाले असल्याची दखलही या शोधनिबंधातून घेण्यात आली आहे.
‘स्टॅकिंग अप द बेनिफिट्स : लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी‘ या शिर्षकाखाली प्रकाशीत झालेल्या या शोधनिबंधात असेही म्हटले आहे की, भारताने अशा तीन स्तरांवर उपलब्ध करून दिलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे विविध सार्वजनिक आणि खाजगी सेवांमधले व्यवहार ऑनलाइन, कागदविरही आणि रोकडविरहीत होण्यात मोठी मदत झाली, सोबतच या व्यवस्थांनी गोपनीयताही राखली आहे.
भारताने डिजीटल पायाभूत सोयीसुविधांच्या क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ संपूर्ण देशाला मिळतो आहे. विशेषतः कोविड महामारीच्या काळात, या सुविधांमुळे भारताला मोठा लाभ झाल्याचेही या निबंधात नमूद केले आहे. यासोबतच आधार व्यवस्थेमुळे सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत दिली जाणारी देयके (सोशल सेफ्टी नेट पेमेंट्स) सरकारी तिजोरीतून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात मोठी मदत झाली, यामुळे पैशांची गळती कमी होण्यास मदत झाली, शिवाय भ्रष्टाचाराला आळा बसला. एका अर्थाने ही व्यवस्था म्हणजे योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ घराघरात पोहचवून, या लाभाची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रभावी साधन ठरले असे हा निबंध सांगतो.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधांसह केलेल्या इतर प्रशासकीय सुधारणांमुळे एकूण खर्चात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.1 टक्के बचत झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
