भारताची आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचा निष्कर्ष इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF)- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी काढला आहे. कॉर्पोरेट आणि पर्यावरणीय नियामक अनिश्चितता आणि नॉन बँक आर्थिक कंपन्यांचा कमकुवतपणा यामुळे ही वाढ धीम्या गतीने होत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे.
जुलैमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2019 आणि 2020 मधल्या भारताच्या आर्थिक वाढीचे भाकित केले आहे. ही वाढ दोन्ही वर्षात 0.3 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, GDP 7 आणि 7.2 टक्केच होणार आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा कमजोर झाली आहे.
पण वॉशिंग्टनमधल्या ग्लोबल आर्थिक संस्थेने सांगितले की, भारतात अर्थव्यवस्थेची वाढ जगापेक्षा जलद होईल. भारत चीनच्या खूप पुढे जाईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रवक्ते गेरी राइस म्हणाले, ’भारताची आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा खूपच कमजोर आहे. कॉर्पोरेट आणि पर्यावरणीय नियामक अनिश्चितता आणि नॉन बँक आर्थिक कंपन्यांचा कमकुवतपणा यामुळे ही वाढ धीम्या गतीने होत आहे.
सरकारच्या डेटाप्रमाणे आर्थिक वाढ गेल्या सात वर्षात खूपच मंद गतीने झाली. एप्रिल ते जूनमध्ये ती अवघी 5 टक्के झाली. तर वर्षभरापूर्वी ती 8 टक्के होती. राइस म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष आहे. आगामी जागतिक अर्थकारणाच्या नजरेतून आम्ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मूल्यांकन करू.
भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याची कबुली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ऑगस्टमध्ये दिली होती. गेल्या 70 वर्षात सध्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सर्वात वाईट झाली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट झाल्याचं आता नीती आयोगाने मान्य केल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चागंलाच धक्का बसला आहे.
