नीती आयोगाने दोन आठवड्यांपूर्वी परंपरागत इंधनावरील 3 चाकी वाहने आणि दुचाकी कमी करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वाहनांची जागा इलेक्ट्रिक वाहनांनी घ्यावी असा नीती आयोगाचा आग्रह आहे. इतक्या कमी काळात असे काम अशक्य असल्याचे वाहन कंपन्यांनी सांगितले होते. मात्र, तरीही नीती आयोग याबाबत ठाम असून या कंपन्यांना 2 आठवड्यांच्या आत परंपरागत वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने कशी तयार करणार याचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
कंपन्या आणि नीती आयोगाची याबाबत बैठक झाली. या बैठकीला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते. त्याचबरोबर बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज, टीव्हीएस मोटार कंपनीचे सहअध्यक्ष वेनु श्रीनिवासन, होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाचे अध्यक्ष मिनोरु काटो, सिआम या मोटार वाहन निर्माण करणार्‍या कंपन्यांच्या संघटनेचे महासंचालक विष्णू माथूर व एक्मा या वाहनांच्या सुटे भाग तयार करणार्‍या कंपन्यांच्या संघटनेचे महासंचालक विन्नी मेहता उपस्थित होते.
आयोगाने स्पष्ट केले की भारतात इलेक्ट्रिक वाहने वेगात वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्पष्ट धोरण निर्माण करण्यात आले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या प्रदूषित शहरात भारतातील 15 शहरांचा समावेश आहे. सरकार आणि उद्योगांनी इलेक्ट्रिक वाहनाकडे स्थलांतर केले नाही तर न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. त्यामुळे वाहन कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचा आराखडा सादर करावा. भारतात इलेक्ट्रॉनिक क्रांती आणि सेमीकंडक्टर क्रांती विकसित देशाबरोबर होऊ शकली नाही. आपण इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत मागे पडता कामा नये. सध्या वाहन निर्मिती क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी पुढाकार घेतला नाही तर कोण घेणार?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बजाज ऑटो, हिरो मोटो कॉर्प, होंडा मोटर्स, टीव्हीएस या कंपन्या नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाला विरोध करीत आहेत तर रिहोल्ट इंटेलीकॉर्प, अथेर एनर्जी, कायनेटिक ग्रीन एनर्जी, पॉवर सोल्युशन्स व टॉर्क मोटर्स या छोट्या कंपन्या मात्र भारतात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती वेगात होण्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत.
रिहोल्ट कंपनीचे संस्थापक राहुल शर्मा म्हणाले की उत्सर्जनाचे प्रमाण पाहता शक्य तितक्या लवकर इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर येण्याची गरज आहे. यावर प्रतिक्रिया देण्यास श्रीनिवासन आणि बजाज यांनी नकार दिला.
