Pension Rules : पतीच्या निधनानंतर पेन्शन मिळण्यासाठी Joint Bank Account गरजेचे? जाणून घ्या नियम

Pension Rules joint bank account not necessary to receive spouses pension says goverment
Pension Rules : पतीच्या निधनानंतर पेन्शन मिळण्यासाठी Joint Bank Account गरजेचे? जाणून घ्या नियम

Pension Rules : सरकारी कर्मचाऱ्याच्या रिटायरमेंटनंतर त्याच्या पती किंवा पत्नीच्या पेन्शन अकाउंटमधील रक्कम काढण्यासाठी जॉइंट बँक अकाउंटची गरज असते का? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, सरकारी नियमानुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे रिटायरमेंटनंतर निधन झाले तर त्याच्या पत्नी किंवा पतीच्या नावे येणारी पेन्शनची रक्कम काढण्यासाठी जॉइंट अकाउंट गरजेचे नसते. पेन्शन डिपार्टमेंटसह एक बैठकीनंतर केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

जर काही कारणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्याला पती किंवा पतीसोबत एक जॉइंट अकाउंट ओपन करणे शक्य झाले नाही तर त्यावर कोणीही यावर नियंत्रण करु ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे ऑफिस प्रमुखांना त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीचे कारण योग्य वाटले तर ते जॉइंट अकाउंटशिवाय पेन्शन काढण्यास परवानगी देऊ शकतात.

नेमके नियम काय आहेत?

कार्मिक मंत्रालयातर्फे एक निवेदन जाहीर करण्यात आले आहे. ज्यात केंद्र सरकारच्या वतीने पेन्शन जाहीर करणाऱ्या बँकांना सुचना देण्यात आला आहे की, जर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीने (फॅमिली पेन्शनर) पेन्शन क्रेडिट करण्यासाठी यापूर्वीचे चालू बँक अकाउंट निवडले असेल तरी बँक त्यांना नवीन अकाउंट ओपन करण्यासाठी सांगू शकत नाही.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,  एक जाइंट बँक अकाउंट असले पाहिजे आणि हे अकाउंट फॅमिली पेन्शनरसोबत (पती / पत्नी) उघडले पाहिजे ज्याच्या अधिकृततेनुसार पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळवता येईल.

मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या अकाउंटमध्ये ‘former or survivor’ or ‘either or survivor’ या आधारावर पेन्शनधारकाच्या पसंतीनुसार काम केले जाईल.

जॉइंट बँक अकाउंट असण्याचे काय फायदे आहेत?

जॉइंट बँक खाते असणे महत्त्वाचे आहे कारण त्यामुळे फॅमिली पेन्शन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालू राहील याची खात्री देते. त्याचवेळी फॅमिली पेन्शनसाठी नव्याने एक पेन्शन बँक खाते उघडण्यासाठी अडचणी येत नाही. यासोबतच फॅमिली पेन्शनधारकाला पेन्शन मिळण्यासाठी पन्नास कागदपत्रे सादर करण्याची गरज लागत नाही शिवाय व्हेरिफिकेशन करून घेण्याच्या भानगडीत पडावे लागत नाही.