रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठ्याबाबत आरबीआयने एक नवीन नियमावली रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आली आहे. नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांना रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करताना आता बेछूट पद्धतीने कर्ज देता येणार नाही. तसेच कर्ज देताना कोणाला कर्ज देता येणार नाही तसेच किती कर्ज देता येईल याबाबतचीही मर्यादा आरबीआयने या नियमावलीच्या माध्यमातून घातली आहे. येत्या ऑक्टोबर २०२२ पासून ही नियमावली ही एनबीएफसीला लागू होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (RBI)ने स्पष्ट केले की, नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांनी रियल इस्टेट क्षेत्राला तेव्हाच कर्ज द्यावे, जेव्हा सर्व योजनांना मंजुरी मिळालेली असेल. एनबीएफसीला कर्ज मंजूरी देण्याआधी सरकार किंवा निमशासकीय प्राधिकरणाला या योजनांशी संबंधित मान्यता देणे गरजेचे असेल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले. तेव्हाच नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांना रिअल इस्टेट कंपन्यांना कर्ज देता येईल असे आरबीआयने म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार नवे नियम
आरबीआयने कर्ज मंजुरीबाबत स्पष्टता देतानाच सांगितले की एनबीएफसीला आपल्या चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना नातेवाईकांना, संबंधितांना तसेच संचालकांना पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्ज वाटप करता येणार नाही. हा नियम येत्या ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे.
आरबीआयचे निर्देश काय?
कर्ज देण्यासाठी एनबीएफसीच्या निमित्ताने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांमध्ये आरबीआयने स्पष्ट केले की, पाच कोटी किंवा कमी रूपयांच्या कर्जासाठी योग्य प्राधिकरणाकडून मंजूरी देण्यात येऊ शकते. पण हा कर्जमंजुरीचा विषय संचालक मंडळाच्या लक्षात आणून देणे गरजेचा आहे.
आरबीआयने म्हटले की, रियल इस्टेट क्षेत्रातील कर्जाच्या अर्जांवर एनबीएफसी कर्जाची मागणी करणाऱ्यांना योजनांसाठी सरकार, स्थानिक प्राधिकरण आणि इतर संविधानिक यंत्रणांची मंजूरी मिळेल याबाबतची निश्चिती करेल. कर्जासाठीची मंजूरी ही सामान्यपणे देता येईल, पण कर्जाचे वितरण तेव्हाच होईल जेव्हा कर्जदाराने सरकार किंवा अन्य संविधानिक प्राधिकरणाकडून योजनेसाठीची मंजूरी मिळवली असेल. आरबीआयचे हे निर्देश येत्या ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात येतील. तसेच मध्यम आणि उच्च स्तराच्या एनबीएफसीसाठी ही नियमावली लागू होईल.
