रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये कपात केली जात असली तरी त्याचा थेट लाभ रिअल इस्टेटला मिळत नसल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी नावीन्यपूर्ण आर्थिक समाधान शोधण्याची गरज असल्याचे नॅशनल रिअल इस्टेट कौन्सिलचे (नारडेको) अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे.
एकाअर्थाने आतापर्यंत रिअल इस्टेटला व्याजदर कपातीचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 0.75 टक्केे केला आहे आणि आणखी त्यात कपात करून त्याचा लाभ रिअल इस्टेटला मिळवून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या मालमत्तेच्या व्यवहारात रोकड टंचाई हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात नारडेकोने येत्या 19 ऑगस्टला नवी दिल्लीत 15 व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. यात 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी व्यापक चर्चा केली जाणार आहे. त्यांच्या मते, आरबीआयने काही महिन्यात 0.75 टक्क्यांपर्यंत कपात केली असली तरी त्याचा कोणताही लाभ रिअल इस्टेटला मिळालेला नाही. आरबीआयने आणखी कपात केल्यास बँकांचे विविध वित्तीय माध्यमात अडकलेले कोट्यवधी रुपये उपयोगात आणले जातील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
