मोदी सरकार आपल्या बजेटमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी मदत वाढवू शकते. विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून या योजनेअंतर्गत या योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या 6 हजार रुपयांच्या जागी 8 हजार रुपये करू शकतात. तेलंगणा आणि ओडिशा सरकारने आपल्या राज्यात या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना जास्त पैसे दिलेत.
आतापर्यंत देशात चार कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेअंतर्गत 4-4 हजार रुपये मिळालेत. पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ पैसे जातात. आतापर्यंत शेतकर्‍यांचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोचतच नव्हते. ते सरकारी दरबारात गायब व्हायचे. पैसे मिळाल्यामुळे शेतीतही बदल होतोय. शेतकरी ते पैसे शेतीसाठी वापरताहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य इकॉनॉमिस्ट सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये म्हटलं की पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीमध्ये 14 कोटी शेतकर्‍यांपर्यंत विस्तार करणे चांगले पाऊल आहे. पाच वर्षांसाठी 6 हजाराऐवजी 8 हजार करायला हवेत. त्याने उत्साह वाढेल.
शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे पैसे वाढवणार का? या प्रश्नावर केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की शक्य आहे. पण गरजेप्रमाणे पंतप्रधान निर्णय घेतील. सरकार नेहमी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहते. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचा विस्तार केला आणि पेन्शनची घोषणा केली.
