नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. कर रचना जैसे थेच ठेवलेली असल्यानं सर्वसामान्यांची घोर निराशा झालीय. अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीबाबत मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या सर्वाधिक अपेक्षा असतात. पण यंदा सर्वसामान्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून फार काही मिळालेलं नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज आयकर सवलत जाहीर करतील अशी आशा होती, पण तसं काहीही झालेलं नाही.
व्हर्च्युअल करन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर 30 टक्के कर लावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आयकर विवरणपत्रात बदल करण्याची सुविधा दिलीय. आता दोन वर्षे जुना ITR अपग्रेड करता येईल.अद्ययावत विवरणपत्र अतिरिक्त 2 वर्षांमध्ये भरता येणार आहे, परंतु त्यासाठी दंड भरावा लागणार आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील कोणत्याही अपडेटनंतरही हे केले जाऊ शकते. आयकरदात्यांना याचा फायदा होणार असून, आयकराशी संबंधित वादात दिलासा मिळणार आहे. जानेवारीत जीएसटी संकलन 1 लाख 40 हजार 986 कोटी रुपयांचं संकलन करण्यात आलेय. जीएसटी लागू झाल्यापासूनच सर्वाधिक जीएसटी करसंकलन झाले आहे. तसेच कॉर्पोरेट सरचार्च कमी करण्यात आला असून, तो 12 टक्क्यांवरुन 7 टक्क्यांवर आणला आहे.
गेल्या आठ वर्षांत बरेच बदल झालेत, असे करदात्यांचे म्हणणे होते. महागाई वाढली, खर्च वाढला. अशा परिस्थितीत सरकार करात सूट देऊन दिलासा देईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मोदी सरकारने सत्तेत येताच 2014 मध्ये पहिल्यांदाच करदात्यांना दिलासा दिला होता. 2014 मध्ये आयकर सवलत मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आली होती. तेव्हा अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. तर 60 वर्षांवरील आणि 80 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्प 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन करप्रणाली आणली. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर सवलत आणि कपात सोडू इच्छिणाऱ्यांसाठी कर दर कमी करण्यात आलेत. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने कर आकारला जातो. जुन्या राजवटीत 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर 20 टक्के दराने कर आकारला जात होता, तर नवीन नियमानुसार, कराचा दर 10 टक्के आहे. जुन्या व्यवस्थेत 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जात होता, तर नव्या पद्धतीत 15 टक्के कर आकारला जातो.
नवीन आयकर स्लॅब:
0 ते 2.5 लाख – 0%
2.5 ते 5 लाख- 5%
5 लाख ते 7.5 लाख – 10%
7.50 लाख ते 10 लाख- 15%
10 लाख ते 12.50 लाख – 20%
12.50 लाख ते 15 लाख – 25%
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर – 30 टक्के
जुना आयकर स्लॅब:
2.5 लाख पर्यंत- 0%
2.5 लाख ते 5 लाख- 5%
5 लाख ते 10 लाख – 20%
10 लाखांच्या वर – 30%
हेही वाचाः Budget 2022 : तरुणांसाठी 60 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणार, अर्थसंकल्पात मोदी सरकारची मोठी घोषणा
