मुंबई | यंदाच्या वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) एकूण ८०,००० कोट्यवधी रुपयांची कमाई केंद्र सरकारच्या ( Central Government) तिजोरीत येणार आहे. या वर्षी आरबीआयला परकीय चलनाच्या व्यवहारातून नफा झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पात वर्तविलेल्या अंदाज पत्रकापेक्षा ही दुप्पट कमाई मिळू शकते. परंतु, आरबीआय सातत्याने रेपो दरात वाढ करत आहेत. यामुळे मध्यवर्ती बँकेसह स्थानिक बँकांचे उत्पन्न देखील वाढले असून मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढल्यामुळे केंद्र सरकारला आरबीआयकडून मिळणाऱ्या कमाईत ८०,००० कोटी रुपयांची मिळणार आहेत.
आरबीआय ही देशातील इतर बँकांना रेपो दरानेच कर्ज देत होती. आरबीआयने मे महिन्यातच रेपो दरात वाढ केली असून मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटची वाढ केली, आता ६.५ टक्के रेपो दर आहे. आरबीआयचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे आहे.
अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या दुप्पट मिळणार लाभांश
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी फेब्रुवारी महिन्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात केंद्र सरकारला आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण ४८,००० कोट्यवधी रुपयांची मिळण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. यावर आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता म्हणतात की, “अर्थसंकल्प वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त कमाई केंद्राला मिळू शकते. कारण, ७०,००० ते ८०, ००० कोटींच्या दरम्यान अपेक्षित आहेत. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला ३०, ३०७ कोट्यवधी रुपये दिले होते. यंदा २०२२-२३ आर्थिक वर्षात एआरबीआयने २०६ अब्ज डॉलरचा विक्रमी विदेशी चलन व्यवहारा केला तर, केंद्र सरकारला आर्थिक वर्षात आरबीआयने ९६ अब्ज डॉलर होता.”
आरबीआयच्या परकीय चलन व्यवहारात वाढ
२०१९ मध्ये आरबीआयने माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची शिफारस केली की, परकीय चलन व्यवहाराची किंमत साप्ताहिक आधाराऐवजी ऐतिहासिक खर्चाच्या आधारे ठरविण्यात आली. यानुसार, अमेरिकेचा एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी ६३ रुपये अशी किंमत आहे. पण, आरबीआय बाजारभावाने डॉलरची विक्री करत असून वर्षभरात तो सरासरी ८० रुपयांवर राहिलेला आहे. यामुळे परकीय चलन व्यवहारातून आरबीआयला ६८,९९० कोट्यवधी रुपय कमाविले आहे.
