मोदी सरकार आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात बँकांचं विलीनीकरण करायची पावलं उचलतंय. CNBC आवाजच्या सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेत ( PNB ) बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांचं विलीनीकरण होऊ शकतं. याबद्दल मंत्रिमंडळाकडून लवकरच प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी, युनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया यांचं विलीनीकरण करण्याबद्दलही चर्चा सुरू आहे. याआधी बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया आणि देना बँकेचं विलीनीकरण झाले आहे.
अशा वेळी ग्राहकांसाठी दोन गोष्टी बदलतात. एक म्हणजे चेकबुक आणि दुसरं पासबुक. या दोन्ही गोष्टी नव्यानं घ्याव्या लागतात. पुन्हा बँक एटीएम कार्डही नवं घ्यावं लागतं. जेव्हा एका बँकेचा दुसर्‍या बँकेत विलय होतो, तेव्हा कर्जाचे पैसे दुसर्‍या बँकेत ट्रान्सफर केले जातात. सरकार एनपीएच्या ओझ्याखाली सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना संजीवनी देण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा प्रकारे छोट्या आणि कमकुवत बँकांचं एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यांना मजबूत बनवले जाते. पंजाब नॅशनल बँकेत (PNB ) बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांचं विलीनीकरण झालं तर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांच्या ग्राहकांना नवं चेकबुक आणि पासबुक द्यावं लागेल.
बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झालं की ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बँक आणि युनियन बँक ग्राहकांनाही ही प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. बँकांचं विलीनीकरण झाल्यानंतर ग्राहकांचं काम वाढतं. त्यांना पुन्हा KYC करावी लागते. तुमचं एटीएम, डेबिट कार्ड आणि पासबुक पुन्हा अपडेट करावं लागतं. बँकांच्या विलीनीकरणानंतर आताच्या कर्जावर काही परिणाम पडत नाही. तेवढंच व्याज बँकेला द्यावं लागतं.
