नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या म्हणजेच, 2022-23च्या अर्थसंकल्पात 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती ध्यानी घेता, यंदा या तरतुदीत 12.95 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तर, गतवर्षी संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदीत 13.31 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी 1.62 लाख कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी सामग्री खरेदी करण्याची तरतूद आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
Budget: Defence budget hiked by 13 pc, modernisation budget sees moderate hike of 6.5 pc
Read @ANI Story | https://t.co/Cfzj4wfUWU#NirmalaSitharaman #Budget2023 #UnionBudget2023 #BudgetSession #DefenceBudget #defenceBudget2023 #Modernisationbudget pic.twitter.com/3gbGnhNgsC
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, महसुली खर्चासाठी 2,70,120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वेतन आणि आस्थापनांच्या देखभालीवरील खर्चाचा समावेश आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महसुली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2,39,000 कोटी रुपये होती. 2023-24च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली खर्चासाठी 8,774 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. निवृत्तीवेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्च 4,22,162 कोटी रुपये असा अंदाज आहे.
संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5,93,537.64 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, 2013-14मध्ये ही तरतूद 2.53 लाख कोटी होती तर, भांडवली खर्चासाठी 86,740 कोटी रुपयांची तरतूद होती. भारतीय सीमांवरील तणावाची स्थिती, चीन वारंवार करीत असलेली आगळीक या गोष्टी ध्यानी घेता सुरक्षा दलांना आणखी बळकट करण्याची गरज होती. म्हणूनच अमृतकालाचा पुरस्कार करत या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलासाठी मोठी तरतूद करून तिन्ही दलांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Union Budget 2023 : सरकारी योजनांसाठी ‘नो स्ट्रेस’, कारभार होईल ‘पेपरलेस’, अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
