मुंबई : गोरेगाव उपनगरातील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत जेलमध्ये असून आता या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा उल्लेख झाल्याने याप्रकरणी पवार यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे थेट नाव नसले तरी, ईडीच्या आरोपपत्रात या पदांचा उल्लेख असल्याने संशयाची सुई पवारांवर जाते. कारण 2004 ते 2009 या कालावधीत शरद पवार हे केंद्रीय कृषीमंत्री होते.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या पत्राचाळ मनीलॉण्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास करीत असून याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीने याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2006 ते 2007 या वर्षभराच्या काळात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात काही बैठका झाल्या. या बैठकांना म्हाडा अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित असल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. या कालावधीत केंद्रामध्ये शरद पवार हे कृषीमंत्री तर, राज्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. त्यामुळे आरोपपत्रात संजय राऊत हेच पत्राचाळ घोटाळ्यातील मास्टरमाइंड असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी, शरद पवार हे सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणी किमान चार महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. त्या चारही बैठकींना संजय राऊत उपस्थित होते. तर, दोन बैठकींना शरद पवार आणि एका बैठकीला उपस्थित होते, असा दावा आरोपपत्रात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
यावरून भाजपा आक्रमक झाली आहे. भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याची संपूर्ण चौकशी कालबद्ध मर्यादेत करावी, अशी मागणी केली आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. अतुल भातखळकर हे अत्यंत हे अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे. पत्राचाळ प्रकरणी शरद पवार यांचा हस्तक्षेप आहे, असे पत्र त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. म्हणजे, त्यांच्याकडे काही बाबी किंवा पुरावे आहेत. म्हणूनच गृहमंत्री आणि सरकार त्यानुसार चौकशी करतील, असे मला वाटत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
मराठी माणसाला बेघर करणाऱ्या पत्राचाळीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात यावे, याकरिता शरद पवार यांच्या उपस्थितीत संजय राऊत यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीला तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित होते. त्यामुळे या कारस्थानामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचा संजय राऊत आणि शिवसेनेबरोबर काय संबंध होता?, असा सवाल भातखळकर यांनी केला आहे.
तत्कालीन गृहनिर्माण सचिवांचे विश्लेषण करणारे पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, म्हाडा जरी प्राधिकरण असले तरी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर निर्णय घेत असताना बाह्यशक्तींचा दबाव होता आणि त्यामुळे या चौकशीच्या प्रकरणाचे धागेद्वारे हे दूरवर म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपर्यंत जात आहेत. मराठी माणसाला न्याय देण्याकरता आणि त्यातील खरे सत्य बाहेर येण्याकरता या संदर्भातली एक उच्चस्तरीय कालबद्ध मर्यादेची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादीने आरोप फेटाळला
शरद पवार यांच्यावरील या आरोपाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसने इन्कार केला आहे. पत्राचाळ प्रकरणात ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यात कुठेही ईडीने शरद पवारांचे नाव घेतले नाही. परंतु, ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’, ही भाजपाची पद्धत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.
मोठमोठ्या नेत्यांवर आरोप करायचे हीच भूमिका भाजपाची राहिली आहे. त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. परंतु नेत्याची व पक्षाची बदनामी करण्याचा हेतू असतो. रोजगार, महागाई, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, त्याकडे भाजपाचे लक्ष नाही फक्त सनसनाटी निर्माण करण्याकरीता भातखळकर यांचे पत्र आहे, असे महेश तपासे यांनी म्हटले आहे.
