चेन्नई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लिंक्डइनवर आपली जाहिरात करणारी एक लॉ फर्मच कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण पथकाला (सीबीसीआयडी) या लॉ फर्मची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. फर्मचा सर्वेसर्वा असलेली व्यक्ती नोंदणीकृत वकील नाही, तसेच त्याच्याकडे कायद्याची पदवीही नाही. कायद्याचा अभ्यास न करता एखादी व्यक्ती लॉ फर्म कशी चालवू शकते, याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
चेन्नईतील मायलापूर येथील काही जमिनीशी संबंधित संशयास्पद व्यवहारांमध्ये बनावट लॉ फर्म आणि त्यांचे संचालक सहभागी असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती ए. डी. जगदीश चंदारिया यांच्या पीठाने दिले. ज्या फर्मविरुद्ध उच्च न्यायालयाने कारवाई केली आहे, तिचे नाव ‘जेएमआय लॉ असोसिएट्स’ आहे. ही फर्म जमाल मोहम्मद इब्राहिम नावाची व्यक्ती चालवत होती. जमाल कथितरीत्या वकील नसला तरी तो एक लॉ फर्म चालवत होता. या फर्मशी संबंधीत आणखी दोन लोक असून त्यापैकी एक वकील प्रीती भास्कर आणि दुसरे कमलेश चंद्रशेखरन आहेत.
न्यायालयाच्या नियमित आदेशांचा हवाला देऊन, लिंक्डइनसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या फर्मने आपल्या सेवा अधोरेखित केल्या होत्या आणि त्याच आधारे जाहिरातीही चालवल्या होत्या, याच कारणास्तव ही फर्म कचाट्यात सापडली आणि न्यायमूर्ती ए. डी. जगदीश चंदारिया यांना हीच गोष्ट खटकली होती. या लॉ फर्मचे संचालक प्रथम जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करायचे, नंतर जमीन मालकांच्या वतीने न्यायालयात हजर राहायचे आणि नंतर जमीन मालकांवर जमिनीवरचा ताबा सोडण्यासाठी दबाव आणायचा आणि त्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार करायचे, या आरोपांचीही न्यायमूर्ती चंदारिया यांनी गांभीर्याने घेतल्याचे बार अँड लॉ या वेबसाइटने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Ladki Bahin : लाडक्या बहीणींसाठी सामाजिक न्याय विभागावरच अन्याय; तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी वळवला
आरोपी जमाल मोहम्मद आणि त्यांच्या लॉ फर्मवर कारवाई करताना न्यायमूर्ती चंदारिरा म्हणाले की, कायदेविषयक पेशा हा उदात्त पेक्षा मानला जातो. हा व्यवसाय किंवा व्यापार नाही. वकिलांनी अत्यंत प्रामाणिकपणा आणि निष्पक्षता दाखवावी अशी अपेक्षा आहे. हा पेशा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या गैरवापरापासून मुक्त असला पाहिजे. जर एखाद्या वकिलाने वेळकाढूपमाची (Filibuster) युक्ती वापरली तरी तीदेखील व्यावसायिक गैरवर्तनच आहे, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली. जेएमआय लॉ असोसिएट्स आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या कथित बेकायदेशीर कारवायांची केवळ तामिळनाडू राज्य बार कौन्सिलच नव्हे तर सीबी-सीआयडी देखील सखोल चौकशी करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या बार कौन्सिलला फर्मशी संबंधित प्रीती भास्कर, मणी भारती आणि एबेल सेल्वाकुमार या तीन वकिलांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या पदवी आणि लॉ कॉलेजमधील प्रवेशाची सत्यता पडताळून पाहण्याच आदेश दिले. शिवाय, जेएमआय लॉ असोसिएट्सला कायदा फर्म म्हणून काम करण्याचा अधिकार आहे की, नाही हे तपासण्याचे निर्देश राज्य बार कौन्सिलला देण्यात आले आहेत. या फर्मने न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांमध्ये दाखल केलेल्या वकिलपत्रांचीही चौकशी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Eknath Khadse : फरार आरोपींना स्थानिक नेत्यांचे पाठबळ, नातीच्या छेडछाड प्रकरणी एकनाथ खडसेंचे हे आरोप