नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटने इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, 100 शहरांमध्ये इलेक्ट्रिकल बस चावण्यात येणार आहेत. यासाठी कॅबिनेटने 57, 513 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. या बैठकीत पीएम-ई बस सेवेला मंजूर दिली आहे. देशभरात सुमारे दहा हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या इलेक्ट्रिक बस सेवा 2037पर्यंत चालणार आहेत.
पीएम-ईबस सेवेवर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्षव यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकारांशी माहिती दिली. यावेळी अनुराग ठाकूर म्हणाले, “देशात 3 लाख ते 40 लाख लोकसंख्या असलेले 169 शहरे आहेत. यातून100 शहरांची निवड करण्यात येणार आहेत. 5 लाखा लोकसंख्या असलेल्या शहरांना 50 बसे मिळणार आहे. 5 लाख ते 20 लोकसंख्या असेलेल्या शहरांना 100 बसे मिळणार आहेत. 20 लाख ते 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी 125 बस देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य आणि शहरांना जुन्या बसे ठेवण्यासाठी जागा दिल्यानंतर त्या शहरांना अतिरिक्त बसे दिली जाणार आहेत आणि या बसेचे मेटेन्सेस आणि ऑपरेशन हे पीपी मोडवर करण्यात येणार आहेत.
#WATCH | During a briefing on Union Cabinet decisions, Union Minister Anurag Thakur says "Out of Rs 57,613 crores, Rs 20,000 crores will be provided by the Central government. The scheme will cover cities with 3 lakhs and above population. Under this scheme, city bus operations… pic.twitter.com/hH6ZnAjaNC
— ANI (@ANI) August 16, 2023
हेही वाचा – पंतप्रधानाच्या घोषणेनंतर 24 तासांच्या आत विश्वकर्मा योजनेला हिरवा कंदील; कोणाला होणार फायदे, वाचा-
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडलाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजनेला देखील मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यता येणार आहे. या योजनेचा लाभ पारंपारिक व्यवसायाशी निगडित 30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ होणार आहे.”
