केंद्रशासित प्रदेशातील स्त्रियांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, महिला विरोधात गुन्हा झाल्यावर तत्काळ त्याची एफआयआर नोंदवणे, ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्या प्रणालीची निर्मीती, पोलीस दलातील महिलांचे प्रमाण वाढवणे, महिला पोलीस स्वयंसेवकांना तयार करणे आणि मानवी तस्करी विरोधात कारवाई करणाऱ्या पथकाची निर्मीती करण्याचे आदेश राज्यांना दिले असल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. महिला आणि बालकांविरोधात गुन्हांसाठी स्वातंत्र पोर्टल सुरु करण्यात येईल अशीही घोषणा केली. महिलांसाठी ‘आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली’ या मदत केंद्राची स्थापना लवकरच करण्याचेही त्यांनी सांगितले. या हेल्पलाईनव्दारे मदत मिळवण्यासाठी फोनवरुन ११२ क्रमांक डाईल करावा लागणार आहे. तशीच ही सेवा एसएमएस, ई-मेल आणि पॅनिक बटन दाबूनही मिळणार आहे. गृहमंत्रालयात लैंगिक अत्याचारा संबधीत वेगळा राष्ट्रीय डाटाबेस बनवला जाणार आहे.
२०१४- १६ दरम्यान देशात १ लाख १० हजार ३३३ बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत आज पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिली. २०१६ मध्ये ३८ हजार ९४७, २०१५ मध्ये ३४ हजार ६५१ आणि २०१४ मध्ये ३६ हजार ७३५ बलात्काराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महिला विरोधी होण्याऱ्या गुन्हांची आकडेवारीही त्यांनी यावेळी सादर केली. २०१६ मध्ये ३ लाख ३८ हजार ९५४ गुन्हे, २०१५ मध्ये ३ लाख २९ हजार २४३ आणि २०१४ मध्ये ३ लाख ३९ हजार ४५७ गुन्हे नोंदवण्यात आले.
प्रश्न उत्तरादरम्यान त्यांनी सांगितले की, अलीकडील सर्वेक्षणात जगाच्यातुलने भारत हा महिलांसाठी असुरक्षीत देश आहे. मागील महिन्यात थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशनव्दारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. ज्यामध्ये ५५० महिला तज्ञांनी भारताला महिलांसाठी असुरक्षित देश असल्याचे सांगितले आहे.
