भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना सुप्रीम कोर्टातून लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दिवसभर झालेल्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने या आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर जोरदार ताशेरे ओढले. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करता येणार नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. ही निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याची टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टाने केली. भाजपच्या बारा निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला आहे.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासनासमोर मंगळवारी ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी राज्य सरकारच्या प्रतिसादासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. मंगळवारी 18 जानेवारी रोजी या संदर्भातली पुढची सुनावणी होणार आहे. निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही हा सभागृहाचा अधिकार असतो, असे महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आले. पण या कारवाईत केवळ आमदारांनाच नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवत कडक टिप्पणी केली. 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत बारा आमदारांचे निलंबन केले होते. त्यानंतरच्या काळात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. मात्र, या अधिवेशनातही हे निलंबन मागे घेण्यात आले नव्हते.
ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. मात्र, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात या 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग अळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचे निलंबन करण्यात आले होते. या सर्व सदस्यांचे निलंबन एक वर्षासाठी करण्यात आले असून त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे.
