आरक्षणासाठी लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलेले १२७ वे घटनादुरूस्ती विधेयक आज मंगळवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने ३८६ खासदारांनी मतदान केले. तर विरोधात मतदान करणाऱ्या खासदारांचा आकडा हा शून्य होता. या विधेयकाला अपेक्षित बहुमताच्या तुलनेत ३८६ खासदारांनी या बहुमताच्या बाजूने मतदान केले हे विशेष. आज लोकसभेत या विधेयकाच्या दुरूस्तीच्या निमित्ताने आयोजित चर्चेमध्ये अनेक विरोधी पक्षांनीही सहभाग घेतला. त्यामध्ये कॉंग्रेसचाही समावेश होता. कॉंग्रेसनेही आज चर्चेदरम्यान ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली. त्याचवेळी देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचीही मागणी राजकीय पक्षांनी केली. हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेतील मंजुरीनंतरच या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येईल.
राजकीय पक्षांमध्ये जनता दल युनायटेड, समाजवादी पक्ष, बीएसपी, डीएमके यासारख्या पक्षाच्या खासदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या राजकीय पक्षांनी जातीच्या आधारावर देशभरात जनगणना करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये जनता दल युनायटेडचे ललन सिंह, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बीएसपीचे रितेश पांडे, डीएमके पक्षाचे टी आर बालू यासारख्या खासदारांनी जातीच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी केली. तर डीएमकेचे बालू आणि सपाकडूनही सध्याची ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आरक्षणाच्या दुरूस्तीचे श्रेय हे महाराष्ट्र सरकारला मिळावे अशी मागणी केली. ओबीसी आरक्षणाचा विषयही केंद्राने हाताळावा अशीही मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय जोवर सुटत नाही तोवर आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही असेही सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. या आरक्षणाच्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकाला वायएसआर कॉंग्रेस पक्ष आणि शिवसेनेने संपुर्ण सहकार्य केले.
याआधी १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर SEBC चा वर्ग ठरवताना कोणता वर्ग मागास आहे याबाबतचा वाद निर्माण झाला होता. पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच या विषयात केंद्र सरकारने हे पुढचे पाऊल उचलले. त्यानुसारच SEBC अंतर्गत कोणता वर्ग मागास हे ठरवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारकडे देण्याची घटनादुरूस्ती ही या विधेयकाच्या निमित्ताने करण्यात आली. या विधेयकाच्या निमित्ताने केंद्राने अर्धवटच तरतूद केल्याची टीकाही विरोधकांनी चर्चेदरम्यान केली आहे. त्यामुळेच जोवर ५० टक्क्यांची अट शिथिल होणार नाही, तोवर या घटना दुरूस्तीच्या निमित्ताने येणाऱ्या कायद्याचा उपयोग होणार नसल्याचेही अनेक खासदारांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटले आहे.
