नवी दिल्ली: 51 अब्ज रुपयाची ( 640 मिलियन डॉलर) बिले न भरल्यामुळे केंद्र सरकारने सुमारे 13 राज्यांना स्पॉट पॉवर एक्सचेंज करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. अहवालानुसार, सरकार नवीन नियम बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे जेणेकरुन राज्यांना वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करता येईल. एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, एस.आर. नरसिंहन यांनी म्हटले की, जनरेटर आणि ट्रान्समिशन कंपनीला पैसे देईपर्यंत राज्ये वीज विकू किंवा खरेदी करु शकत नाही.
भारतातील तोट्यात चालणाऱ्या वीज उद्योगातील सर्वात कमकुवत दुवा म्हणून सरकारी रिटेलर्सकडे अनेकदा पाहिले जाते. पैसे न भरल्याने वीज उत्पादकांपासून ते कोळसा पुरवठादार, प्रकल्प आणि त्यासंबंधीत उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. देशातील 90 टक्के वीज या युटिलिटीद्वारे विकली जाते. तसेच वेळेवर पैसे न भरणाऱ्यांना पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा करण्यात गुंतवणुकीत अडथळा म्हणून पाहिले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत जेणेकरून पेमेंट सुनिश्चित करता येईल. या वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्यात आली होती ज्याअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रीड ऑपरेटरना पैसे देऊ शकत नसलेल्या राज्यांना वीज नाकारण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. नरसिंहन यांच्या म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूसह आणखी अनेक राज्यांना पॉवर एक्सचेंजमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
