देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुमती दिल्यानंतर सर्व सरकारी वाहने 15 वर्षानंतर स्कॅप करण्याची जोजना अमलात आणण्यात येणार आहे. असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. १५ वर्षांनंतर व्हॅन जुनी होतात आणि त्यातून प्रदूषण अधिक प्रदूषण होण्याचा धोका असतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे नितीन गडकरी म्हणाले. नितीन गडकरी नागपूरातील एका कार्यक्रमात बोलत होते. पण हा निणर्य केवळ केंद्रापुरताच असेल की राज्यांनाही लागू होणार यावर अद्याप स्पष्टता नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 जुलै 2019 रोजी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सरकारी विभागाच्या 15 वर्षाहून जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आता देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंमलात येणार आहे. सरकारी विभागाच्या 15 वर्षापेक्षा जुन्या गाड्यांचे 1 एप्रिल 2022 पासून रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यातसुद्धा आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनुमतीनंतर ही योजना अंमलात येणार आहे असे नितीन गडकरी म्हणाले.
काय आहे नेमकी स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहने, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहने जी 15 वर्षांपेक्षाही जुनी आहेत, ती वाहने आता भंगार मध्ये काढण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहने म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहने म्हणजेच एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहने हीसुद्धा भंगार मध्ये काढण्यात येतील. सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहने स्क्रॅपिंग करण्यात येणार आहेत. व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीतसुद्धा घट होईल. या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे.
कशी असेल स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये एकूण चार टप्पे असणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात, जर आपण आपले जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी केले तर आपल्याला पाच टक्क्यांपर्यंतची सूट मिळेल. मात्र या वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट असणे आवश्यक असणार आहे. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्षे जुनी खासगी वाहने आणि 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट असणे गरजेचे असणार आहे. यासाठी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पीपीपी मोडमध्ये सुरु केले जातील.
स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा नेमका फायदा काय?
देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. देशातील वाहन क्षेत्राची उलाढाल सद्यस्थितीत सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आहे. ही स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत देशात लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल.
हे ही वाचा – सावरकरांकडून नेहमीच भारत तोडण्याचा प्रयत्न, BJP-RSS तेच करतयं; काँग्रेसचे गंभीर टीकास्त्र
