सरकारी बँक खासगीकरणाच्या विरोधात सार्वजनिक बँकांमधील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नऊ संघटनांनी दोन दिवसीय देशव्यापी संप सुरु केला आहे. आज या संपाचा दुसरा दिवस आहे. या संपात देशभरातील १० लाख कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी झाल्याने ग्राहकांना नाहक मनस्ताप करावा लागला आहे. संपामुळे सोमवारी सरकारी बँकींग व्यवहार ठप्प झाल्याने विविध शाखेतील तब्बल १६५०० कोटींचे चेक व्यवहार रखडले. याचा संपाचा परिणाम आज मंगळवारी देखील अधिक प्रमाणात होणार आहे. शुक्रवार वगळता पाच दिवस बँका बंद असल्याने ग्राहकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. यामुळे आजही संपामुळे बँकेचा तातडीचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करावे लागत आहेत. मात्र, बँकांचे सर्व्हरही डाऊन होत असल्याने ग्राहकांना अनेक अडचणी येत आहेत.
संपामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयसह प्रमुख सरकारी बँकांच्या सेवेला मोठा फटका बसला आहे. या संपामुळे बँकाच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. मुंबईसह देशभरातील अनके सार्वजिनक बँकेच्या कार्यालये कर्मचारी नसल्यामुळे ओस पडली. तर अनेक शाखांमध्ये कामगार संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध दर्शवला. मुंबईतील प्रमुख सरकारी बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांतील कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण दिवस संप करत सर्व बँकिंग व्यवहार बंद ठेवले.यामुळे १६५०० चेक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. देशात चेक क्लिअरिंग, डिमांड ड्रॉफ्ट आणि पे ऑर्डर्स या सुविधांची कामे तीन प्रमुख केंद्रात होतात. देशात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई अशी तीन केंद्र आहेत.
यापैकी चेन्नई केंद्रात ५८ लाख चेक आमि डीडी संबंधीची कामे होतात. परंतु संपामुळे ५१५० कोटींची आर्थिक ठप्प झाली. तर मुंबई केंद्रात ८६ लाख डीडी, पे ऑर्डर्स संबंधीची कामे होतात. परंतु संपामुळे या कामांवरही परिणाम झाला. मुंबईत तब्बल ६५०० कोटींचे चेक, डीडी आणि पे ऑर्डर्स व्यवहार रखडले. तर दिल्ली केंद्रातील ५७ लाख चेक, डीडी आणि पे ऑर्डर्सच्या प्रोसेसिंगवरही परिणाम झाला. यामुळे दिल्लीत ४८५० कोटींचे चेक व्यवहार ठप्प झाल्याचे सरकारी बँक कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे सरकारी बँकांचे खाजगीकरण थांबत नाही तोपर्यंत विरोध दर्शवणार असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावर आता कामगार संघटना अधिक आक्रमक झाल्या आहेत. या बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात सोमवारपासून १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील, १२ जुन्या जमान्यातील खाजगी, सहा विदेशी, ५६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील दहा लाखांवर बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात आले तर त्यातून मूठभर मोठ्या उद्योगांचा फायदा होईल. मात्र, सामान्य माणूस बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल. या खासगी बँका फक्त आणि फक्त नफ्यासाठी काम करतात. यामुळे शेती, रोजगार निर्मिती, छोटा उद्योग, व्यवसाय यांना दुर्लक्षिले जाईल. खेड्यातले आणि मागास भागातले बँकिंग आकुंचित होईल. खासगी बँकांचे जनधन योजनेतला सहभाग फार बोलका आहे. या खासगी बँका फक्त 3 टक्के जनधन खाते हाताळतात. मग सामान्य माणसांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा- सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक, दोन दिवस बँका राहणार बंद
