नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात रेल्वे बजेटचा समावेश ‘सार्वजनिक बजेट’ मध्ये केला होता. यामुळे आता रेल्वेचे स्वतंत्र असे बजेट सादर केले जात नाही. पण तरीही सामान्य नागरिकांचे लक्ष मात्र बजेटमध्ये रेल्वेसाठी काय असणार याकडे विशेषकरून असते. यात रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात दरवाढ होणार की ते कमी होणार? नवीन रेल्वे सेवा सुरू केली जाणार का ? असे प्रश्न सामान्यांना पडलेले असतात. दरम्यान या बजेटमध्ये अर्थमंत्री रेल्वेसाठी काही विशेष तरतुदी करू शकतात. काय असतील या तरतुदी जाणून घेऊया.
या बजेटमध्ये अर्थ मंत्री २०३० पर्यंत अपेक्षित असलेल्या रेल्वेच्या विस्तारीकरणासाठी ५० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करतील अशी शक्यता आहे.
तसेच आधुनिक सिग्नल व्यवस्था , खासगी रेल्वे गाड्यांची गरज, रेल्वे मार्गांचे चौपदरीकरण याबद्दल घोषणा करू शकतात.
तसेच सर्वात जलदगतीने धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र कॉरिडोर तयार करण्याचीही घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या बजेटमध्ये करतील.
त्याचबरोबर प्रवाशांची सुरक्षा व्यवस्था व दुर्घटना यावरही सीतारमन बोलण्याची शक्यता आहे. कारण सुरेश प्रभू यांच्यानंतर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल बजेटमध्ये विशेष करुन या मुद्द्याचा उल्लेख करायचे व त्यावरील उपाययोजना बजेटच्या माध्यमातून सांगायचे. यामुळे सीतारमनही या मुद्द्यावर बोलतील असे बोलले जात आहे.
