(ASI Vs Waqf) नवी दिल्ली : केंद्रातली एनडीए सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून सर्वत्र तीव्र प्रतिक्रिया येत असतानाच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचा (ASI – Archaeological Survey of India) एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. देशभरातील 250 संरक्षित स्मारके सध्या वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत झाल्या असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (250 protected monuments registered as waqf properties asi survey reveals)
केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागील संसदीय अधिवेशनात मांडले होते. या विधेयकाला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. तर हा विरोध पाहता भारत सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले आहे. तथापि, या संयुक्त संसदीय समितीसमोर हा रेकॉर्ड ठेवण्यात येईल, अशी अपेक्षा एएसआयला असल्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.
हेही वाचा – Mamata Banerjee on Bangladesh : …आणि आम्ही लॉलीपॉप खात बसणार नाही, ममतांचा कोणाला इशारा?
या सर्व स्मारकांवरील नियंत्रण आमच्याकडे पु्न्हा सोपविण्याची मागणी आम्ही करू, असे एएसआयचे म्हणणे आहे. एएसआयच्या अहवालात भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीवरील 2006च्या सच्चर समितीच्या अहवालात सूचीबद्ध केलेल्या अनेक स्मारकांचा देखील समावेश आहेत. भारतातील वक्फ मालमत्ता अनधिकृतपणे एएसआयच्या ताब्यात असल्याचा उल्लेख करण्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या 172 स्थळांपैकी सर्वच राष्ट्रीय महत्त्वाची संरक्षित स्मारके नाहीत, परंतु दिल्लीतील काही प्रमुख स्थळांमध्ये फिरोजशाह कोटला येथील जामा मशीद, आरके पुरममधील छोटी गुमती मकबरा, हौज खास मशीद आणि इदगाह यांचा समावेश आहे. ही स्मारके देशाच्या बहुतांश भागात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या जेपीसीच्या चौथ्या बैठकीत एएसआयने ही संख्या 120 असल्याचे सांगितले होते. यानंतर एएसआयने अंतर्गत सर्वेक्षण केले. त्यात ही संख्या वाढून 250वर पोहोचली. व्यवस्थापन आणि संवर्धन हा कळीचा मुद्दा बनत असल्याचे एएसआय आता जेपीसीला सांगणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशी अनेक स्मारके आहेत ज्यांची आपली मालमत्ता म्हणून वक्फ बोर्डाने एकतर्फी नोंदणी केली आहे. एएसआय आणि वक्फ बोर्ड यांच्यातील वादाचे आणखी एक कारण म्हणजे ही एकतर्फी नोंदणी आहे, असे समजते. वक्फ कायदा 1995 अन्वये धर्मादायच्या नावाखाली कोणतीही मालमत्ता किंवा इमारत वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार बोर्डाला आहे.
हेही वाचा – Shocking survey : सरकारी कार्यालयांना लाच देणाऱ्या व्यावसायिकांची टक्केवारी आली समोर
Edited by : Manoj S. Joshi
