देशातील तीन कोटी रेशनकार्ड आधार कार्डशी लिंक नसल्याने रद्द करण्यात आली आहेत. केवळ रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक नसल्याचे कारण सांगून रेशन कार्ड रद्द करण्यात आल्याने झारखंड येथे राहणाऱ्या कोइली देवी या महिलेने सर्वाेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. देशात ३ कोटी लोकांना असे रेशन कार्ड देण्यात आले आहेत असा आरोपही करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्याकडून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
सरकारने केलेल्या या निर्णयामुळे गरिबांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचे आरोपही याचिकेत करण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एस.बोपान्ना आणि न्यायमूर्ती व्हि रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने आधी या याचिकेवर सुनावणी करणे टाळले होते. मात्र आता सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता असलेले कॉलिन गोन्सालवेस यांनी असे म्हटले आहे की, अनेक आदिवासी भागात आजही इंटरनेट सेवा पोहचू शकली नाहीये. त्यामुळे त्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे अनेक जणांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आहे. मात्र यामुळे गरीब लोकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार करुन त्यावर सुनावणी करावी असा आग्रह त्यांनी केला आहे.
सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की देशात कोणीही अन्नापासून वंचित राहणार नाही. अन्न सुरक्षा ही सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे ज्या लोकांकडे आधार कार्ड नसेल त्यांनी आपली कागदपत्रे जमा केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवता येतो, असे केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी आरोपांचे खंडण करताना म्हटले आहे.
हेही वाचा – आता RC Renewal साठी खिसा होणार खाली; सामान्य शुल्कापेक्षा मोजावे लागणार इतके पैसे!
