=नव्या विधेयकातून राजद्रोहाचे कलम वगळले
=बलात्काराच्या गुन्ह्यात २० वर्षांचा तुरुंगवास
=अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास मृत्यूदंड
=मॅाब लिंचिंगसाठी आजीवन तुरुंगवास आणि मृत्यूदंड
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहित (आयपीसी, १८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी,१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायद्यांना (एव्हिडेन्स अ‍ॅक्ट, १८७२) तिलांजली देत त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ हे ३ नवीन कायदे लागू करणारे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. ही तिन्ही विधेयके चर्चा आणि संशोधनासाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. नव्या विधेयकात जुनी कलमे बदलण्यात येणार आहेत. न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नाही, असेही प्रतिबिंबित करण्यात येईल.
विशेष म्हणजे भादंवि कलम १२४-अ म्हणजेच राजद्रोहाचे कलम यातून वगळण्यात आले आहे. त्याऐवजी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५० अन्वये देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता धोक्यात आणणार्‍या कारवाया रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात गुन्हेगार घोषित झाल्यानंतर त्याची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास मृत्यूदंड देण्याच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. मॅाब लिंचिंग करणार्‍यास आजीवन तुरुंगवास आणि मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना पैसे वाटप केल्यास एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे.
अमित शहा म्हणाले की, १८ राज्ये, ६ केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, २२ उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, १४२ खासदार आणि २७० आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. यावर आम्ही आतापर्यंत १५८ बैठका घेतल्या आहेत.
१८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची न्यायव्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. यातील ३ कायदे बदलले जाणार आहेत. या बदलामुळे न्यायव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसतील. या ३ कायद्यांमध्ये बदल करून, जे ३ नवीन कायदे बनवले जातील, त्या कायद्यांची रचना भारतीयांना हक्क मिळवून देणारी असेल. या कायद्यांचा उद्देश कोणालाही शिक्षा करणे, हा असणार नाही, तर जनतेला न्याय मिळवून देणे, हाच त्यातील उद्देश असेल.
-अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
महिलांना देशात कुठूनही एफआयआर करता येईल
नवे कायदे तयार करताना महिला आणि लहान मुलांच्या विरोधात घडणार्‍या गुन्ह्यातील शिक्षा कठोर करण्यात आली आहे. लग्न, नोकरी आणि बढतीची खोटी आश्वासने देऊन ठेवलेले लैंगिक संबंध गुन्हा ठरेल. मॉब लिंचिंग केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा तसेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यासही मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल. नव्या कायद्यांतर्गत देशात कुठूनही महिलांना एफआयआर करता येईल. चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांसाठीदेखील ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होईल. २०२७ च्या आधी देशातील सगळी न्यायालये कम्प्युटराईझ्ड होतील, अशीही घोषणा अमित शहा यांनी केली.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ६ मोठे बदल
१. आयपीसीमधील राजद्रोहाचे कलम १२४ अ पूर्णपणे रद्द होईल, संघटित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तरतुदी कडक केल्या जातील.
२. मॉब लिंचिंगसाठी ७ वर्षे, जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाची तरतूद असेल
३. १८ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कारासाठी २० वर्षे कारावास आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद
४. लैंगिक छळाच्या पीडितेच्या साक्षीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असेल, त्याचा स्टेटस रिपोर्ट ९० दिवसांत पाठवावा लागेल. ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये पीडितेची सुनावणी झाल्याशिवाय ती केस बंद केली जाणार नाही. पोलिसांना १८० दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल आणि न्यायालयेही निर्णय प्रलंबित ठेवू शकणार नाहीत.
५. झिरो एफआयआर अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती कुठूनही एफआयआर करू शकेल. गुन्ह्याचा अहवाल १५ दिवसांत संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवावा लागेल. सनदी कर्मचार्‍यांविरुद्ध आरोपपत्रासाठी पोलिसांना परवानगी घ्यावी लागते, परंतु पोलिसांनी यापुढे एखाद्याला ताब्यात घेतल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ऑनलाईन आणि कागदी स्वरूपात माहिती देणे बंधनकारक असेल
६. एखाद्या व्यक्तीने द्वेषपूर्ण, धार्मिक प्रक्षोभक भाषण दिल्यास त्यासाठी ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
३ कायदे कोणते?
=भारतीय न्याय संहिता, २०२३: गुन्ह्यांशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
=भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३: फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा यासाठी.
=भारतीय पुरावा विधेयक २०२३: निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
