मागच्या वर्षी २२ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टानं भलेही ट्रिपल तलाक या प्रथेला अवैध घोषित केलं असलं अथवा निकाह हलालासंदर्भात वैधता तपासण्यासंदर्भात कार्य चालू असलं तरीही देशभरातून अजूनही रोज या प्रथेमुळं पीडित महिला समोर येत आहेत. सोमवारी बरेलीमध्ये ३५ पीडित महिलांनी ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलाला प्रथेविरोधात कठोर पावलं उचण्यासाठी आग्रह धरला आहे. याविरोधात कठोरात कठोर कायदा करण्यात यावा अशी मागणी या महिलांकडून करण्यात आली आहे.
कठोर पावलं उचलण्याची मागणी
बरेलीमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या पीडित सबीनानं सरकारकडे ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलालाविरोधात कठोर पावलं उचलण्याची मागणी केली आहे. ‘या तथाकथित परंपरांमुळे शरियतच्या नावावर महिलांवर केवळ अत्याचार होतात. मी याचिका दाखल केली असून आम्हाला न्याय हवा आहे.’ असं सबीनानं कळवळीनं सांगितलं आहे. सबीनाला तिच्या पतीनं २०११ मध्ये तलाक अर्थात घटस्फोट दिला होता. मात्र आपल्या वडिलांसोबत परत तिचा निकाह लावून हलाला करून पुन्हा त्यानं सबीनाबरोबर निकाह केला. २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा भांडण झाल्यानंतर त्यानं सबीनाला तलाक दिला आणि पुन्हा हलालाचा दबाव तिच्यावर टाकल्यामुळं तिनं पोलिसात तक्रार दाखल केली.
Bareilly: 35 victims of Nikah Halala and triple talaq urge the Government to take stronger steps to end these practices. Sabina, a Halala victim says 'These so called traditions are nothing but exploitation of women in the name of Shariat, I have registered an FIR,want justice' pic.twitter.com/USVdxtWyip
— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2018
काय आहे वसीम रिझवीची मागणी?
शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी काही महिन्यांपूर्वी निकाह हलाला ही प्रथा संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्यासाठी वकिली केली होती. यामध्ये त्यांनी हलाला प्रथा कुराण मजीदमध्ये लोकांनी लवकर घटस्फोट देऊ नये यासाठी तजवीज करण्यात आल्याचं सांगितलं. मात्र, काही वर्षांपासून निकाह हलालाच्या नावावर घटस्फोटित महिलांचं शारीरिक शोषण केलं जात असल्याचंही त्यांनी कोर्टासमोर नमूद केलं होतं.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
यासंदर्भात कोर्टानं दोन जुलैला एकापेक्षा अधिक विवाह आणि निकाह हलाला प्रथेची वैधता काय आहे याचा तपास करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती निवडली. सुप्रीम कोर्टानं मागच्या वर्षिी २२ ऑगस्टला यावर ही प्रथा अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानमंतर केंद्र सरकारनं यावर कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतलं होतं. मात्र, अजूनही हे बील राज्यसभेत प्रलंबित आहे.
