केंद्र सरकारने निष्क्रिय कंपन्यांविरोधात कठोर पाऊलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या टार्गेटवर 40 हजार कंपन्या असून फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी मोठी योजना तयार करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नोटाबंदीपासून सरकार शेल कंपन्यांवर मोठी कारवाई करत आहे. या कंपन्यांमध्ये काळा पैसा वापरला जात असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 23 लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्या कंपन्यांपैकी 14 लाख कंपन्या कार्यरत आहेत. सरकारने शेल कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर त्यांच्यावरील सरकारचे दायित्व वसूल केले जाणार आहे.
या कंपन्यांचा वापर विदेशात पैसे पाठवण्यासाठी चुकीच्या मार्गाने केला जातो. त्यामुळे सरकार अशा कंपन्यांची ओळख करून त्यांच्यावर कारवाई करते. मागील वर्षात तब्बल हजारो कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. एका इंग्रजी वृत्त पत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, कॉर्पोरेट मंत्रालयाने अशा कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे, ज्यांचा व्यवहार गेल्या 6 महिन्यांपासून बंद आहे. त्या कंपन्यांचा परवाना देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
