लखनऊ : रेल्वे स्थानक परिसरात मोठमोठे उंदीर पाहायला मिळतात. या उंदरांना पकडण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उत्तर रेल्वेच्या लखनऊ विभागाची आकडेवारी माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. लखनऊ विभागाने उंदीर पकडण्यासाठी 3 वर्षांत 69 लाख रुपये खर्च केले आहेत. पण या काळात केवळ 168 उंदीर पकडल्याचे देखील समोर आले आहे. त्यामुळे एक उंदीर पकडण्यासाठी 41 हजार रुपये खर्च झाल्याची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने खुलासा केला आहे.
हेही वाचा – धो-धो पावसाचा पश्चिम रेल्वेवरील Express गाड्यांना फटका; प्रवाशांचे होतायेत हाल
भारतीय रेल्वेच्या लखनऊ विभागाने गेल्या तीन वर्षांत उंदीर पकडण्यासाठी 69 लाख रुपये खर्च केल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. ही माहिती चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचे सांगत, वरिष्ठ विभागीय कमर्शिअल मॅनेजर रेखा शर्मा यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. लखनऊ विभागातील कीटक आणि उंदीर कंट्रोल करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचा उपक्रम भारत सरकारचा उपक्रम असलेला गोमतीनगर येथील मेसर्स सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनची असल्याचे म्हटले आहे. फ्लशिंग, फवारणी, स्टेबलिंग आणि मेंटेनन्स, झुरळांसारख्या कीटकांपासून रेल्वेमार्गांचे संरक्षण करणे आणि ट्रेनच्या डब्यांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट रोखणे अशी कामे त्यामार्फत केली जातात. याचा उद्देश केवळ उंदीर पकडणे एवढाच मर्यादित नसून त्यांचा प्रसार रोखणे देखील आहे.
लखनऊ विभागात तयार केलेल्या सर्व डब्यांमध्ये झुरळे, उंदीर, बेडबग आणि डास यांचे नियंत्रण करण्याचे काम मेसर्स सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनकडे आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये याचा खर्च वर्षाला 23.3 लाख रुपये दाखवण्यात आला आहे. वस्तुत: 25 हजार डब्यांमध्ये उंदीर कंट्रोल करण्यासाठी होणारा खर्च हा, 94 रुपये प्रति डबा एवढाच आहे. उंदरांमुळे डब्यात होणारे नुकसान लक्षात घेता हा खर्च खूपच कमी आहे, असा खुलासा रेल्वेने केला आहे.
हेही वाचा – मोडलेला कणा अन् विकलेला खांदा!
काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेशमधील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी रेल्वे प्रशासनाकडून देशातील 5 रेल्वे विभागांची यासंदर्भातील माहिती मागवली होती. यामध्ये त्यांनी उंदीर पकडण्यासाठी रेल्वेला किती खर्च येतो, अशी विचारणा केी होती. यामध्ये दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, फिरोजपूर आणि मुरादाबादचा समावेश आहे. हे पाचही विभाग उत्तर रेल्वेच्या अंतर्गत येतात. मात्र, केवळ लखनऊ विभागाकडूनच माहिती देण्यात आली.
