जनरल प्राॅव्हिडंट फंड म्हणजेच ‘जीपीएफ’मध्ये भविष्य निर्वाह निधी जमा कारण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारने जारी केलेलया नव्य अधिसूचनेनुसार, सरकारे कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात पाच लाख उपाये एवढीवच रक्कम जीपीएफमध्ये जमा करता येणार आहे. त्यामूळेच यातून कर्मचाऱ्यांना जो आर्थिक लाभ मिळतो त्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडून एक अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक, लाेक तक्रार निवारण, पेन्शनर्स कल्याण विभागाला नुकतेच एक पत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना जीपीएफमध्ये एका आर्थिक वर्षात आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येणार नाही. दरम्यान यायाआधी ज्या कर्मचाऱ्यांनी पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे, त्यांना चालू वर्षात पैसे जमा करता येणार नाहीत. जीपीएफवरील जमा याेजनेवर सरकारने 7.1 टक्के एवढे व्याजदरसुद्धा जाहीर केले आहे.
जीपीएफ ही सरकारी पेन्शन याेजना आहे. त्याचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळताे. या याेजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सहा टक्के रक्कम जमा केली जाते. कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा अधिक निधीसुद्धा जमा करता येताे. याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होतो. कारण, बॅंकांच्या तुलनेत जीपीएफवर जास्त व्याज मिळते.
कर्मचारी नाराज
जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यातच याघेतलेल्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान हाेणार आहे. जीपीएफमधील जमा रकमेवर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे व्याजही सरकारला सहन हाेत नाही. सरकारला केवळ स्वत:चा खर्च कमी करायचा आहे. असे अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले.
ईपीएफओ पेन्शनवाढ फेटाळण्यात आली
‘ईपीएफओ’च्या सभासदांची प्रतिमहिना किमान 1 हजार रुपयांची पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने फेटाळला हाेता. यासंदर्भांत अर्थ मंत्रालयालाकडे संसदीय समिती स्पष्टीकरणही मागणार आहे. नेमकी किती वाढ हाेती, यासंदर्भात अद्याप माहिती मिळालेली नाही. समितीने ईपीएफओ सदस्य, विधवा, विधूर पेन्शनधारकांची किमान पेन्शन 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफरस केली हाेती.
ईपीएफ
ईपीएफओ ही संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करते. बिगर सरकारी नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडून (EPFO) या योजनेचे परिचालन होते. 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेला ईपीएफ हा बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून यासाठी 12 टक्के रक्कम कपात होते. तेवढीच रक्कम कंपनी कडून भरण्यात येते. यात 15 हजारांची मर्यादा असते. 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेत (EPS) जाते. ईपीएफचा व्याजदर 2022-2023 या आर्थिक वर्षांसाठी 8.10 टक्के एवढा आहे.
पीपीएफ
पीपीएफ योजना बंधनकारक बंधनकारक असते. नोकरदार आणि बिगर नोकरदार या दोघेही त्यांचे पीपीएफ खाते उघडू शकतात. एका आर्थिक वर्षात यात कमीत कमी 500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 1,50,00 रुपयांची गंतवणूक करता येते. या खात्याची मुदत 15 वर्षे असते. तर 5 वर्षांनी ही मुदत वाढविताही येऊ शकते. 7 व्या वर्षापासून दरवर्षी काही ठराविक रक्कम या खात्यातून काढता येऊ शकते. यावर व्याजदर 7.1 टक्के एवढे आहे.
हे ही वाचा – ऑक्टोबरमध्ये जीएसटीपोटी जमा झाले 1.52 लाख कोटी, एप्रिलनंतरचे दुसरे सर्वोच्च संकलन
