नवी दिल्ली : सीबीआयमार्फत तपास सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची 6 हजार 841 प्रकरणे देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 313 खटले 20 वर्षांहून अधिक काळ तर, 2 हजार 39 प्रकरणे 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) वार्षिक अहवालातून समोर आली आहे.
या अहवालानुसार, 31 डिसेंबर 2022पर्यंत देशातील विविध न्यायालयांमध्ये 2 हजार 324 प्रकरणे 5 ते 10 वर्षांपासून आणि 842हून अधिक प्रकरणे गेल्या 3 ते 5 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. भ्रष्टाचाराशी संबंधित 12 हजार 408 अपील किंवा फेरआढावा याचिका सुद्धा विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 417 प्रकरणे 20 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रतीक्षेत आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या 688 अपील आणि फेरआढाव्याची प्रकरणे 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. तर, 2 हजार 314 खटले दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. 4 हजार 5 प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांसाठी तर 2 हजार 881 प्रकरणे दोन ते पाच वर्षांसाठी प्रलंबित आहेत. 2 हजार 103 प्रकरणे दोन वर्षांपेक्षा कमी काळ प्रलंबित आहेत. सर्वसाधारणपणे एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला एक वर्षाचा कालावधी लागते.
हेही वाचा – सनी देओलच्या बंगल्याचा लिलाव थांबवताच काँग्रेसच्या ‘या’ मोठ्या नेत्याने केली टीका
सीव्हीसीच्या अहवालानुसार, भ्रष्टाचाराशी संबंधित 60 प्रकरणांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून तपास सुरू होऊ शकलेला नाही. अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहण्यामागे, सीबीआयवरील कामाचा प्रचंड ताण, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि लेटर्स रोगेटरी ही कारणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘अ’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या 52 प्रकरणांत भ्रष्टाचाराची चौकशी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. तर ब आणि क गटातील 19 प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. 2022मध्ये, सीबीआयने 946 नवीन प्रकरणे नोंदवली असून त्यापैकी 829 सामान्य प्रकरणे तर, 117 प्राथमिक तपासाशी संबंधित आहेत. या 946 प्रकरणांपैकी 107 प्रकरणे घटनात्मक न्यायालयांच्या आदेशाने सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारांनी 30 प्रकरणे सीबीआयकडे दिली आहेत.
