केंद्र सरकाराने Covishield लसीच्या दोन डोसमध्ये ८४ दिवसांचे अंतर का ठेवले? अशी विचारणा केरळ हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आज केली आहे. यासंदर्भातील एक याचिकेवर आज केरळ हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी केरळ हायकोर्टाने लसींच्या दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवस असण्यामागचे कारण विचारले. तसेच जर कोरोनाविरोधी कोव्हिशील्ड लसींच्या दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवसांचे ठेवत जरी ती प्रभावी ठरते असे केंद्राचे म्हणणे आहे, तर त्यासंदर्भात डेटा केंद्राने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही केरळ हायकोर्टाने केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.
केरळ हायकोर्टाने केंद्राला प्रश्न केला की, लसीच्या दोन डोसमधील निर्धारित अंतर उपलब्धतेनुसार किंवा प्रभावीतेच्या दृष्टीने ठेवण्यात आले आहे का? कॉइटेक्स गार्मेंट्स कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार यांनी हा प्रश्न केंद्र सरकाराला विचारला. या याचिकेत कंपनीने आपल्या कामगाऱ्यांना कोविशील्ड लसीचा दुसरा डोस देण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
यावर केरळ हायकोर्टाने म्हटले की, लसींची उपलब्धता हे जर दोन डोसमधील अंतराचे कारण असेल तर, कॉइटेक्स कंपनीतील कामगारांप्रमाणे पैसे देऊन लस घेण्यास सक्षम आहेत, त्यांना दुसरा डोस घेण्यासाठी परवानगी द्यावी जेणेकरुन त्यांना ८४ दिवसांपर्यंत वाढ पाहण्याची गरज लागू नये. असे कोर्टाने नमुद केले.
कोर्टाने न्यायालयात पुढे सांगितले की, जर लसीच्या प्रभावीतेच्या कारणासाठी दोन डोसमधील अंतर वाढवले असेल तर त्यासंदर्भातील वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध करून द्या. या याचिवरील पुढील सुनावणी आता २६ ऑगस्टपर्य़ंत स्थगित केली आहे. याआधी १२ ऑगस्टला उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला विचारले होते की, पहिल्या डोसच्या ८४ दिवसानंतरच दुसऱ्या डोसला परवानगी का दिली गेली? न्यायालयाने यावेळी केंद्राला असेही विचारले की, आधी दोन डोसमधील अंतर ४ आठवड्यांचे होते. जे नंतर वाढवून १२ ते १६ आठवडे करण्यात आले. त्यामागचे कारण काय आहे? यावर मंगळवारी केरळ राज्य सरकारने सांगितले की, केंद्राने जारी केलेल्या कोविड -19 लसीकरणाच्य़ा नियमांना अनुसरुन आम्ही लसींच्या दोन डोसमधील अंतर राखतोय.
