घरदेश-विदेश8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, 8वा वेतन आयोग लवकरच होणार...

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, 8वा वेतन आयोग लवकरच होणार लागू?

Subscribe

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लवकरच एक चांगली बातमी मिळणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ‘डीए’ आणि सेवानिवृत्त लोकांसाठी ‘डीआर’ भत्ता चार टक्क्यांनी वाढणार आहे. सध्या डीए/डीआर 46 टक्के दराने दिला जात आहे. पुढील महिन्यापर्यंत हा भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढणार आहे. नियम असा आहे की, महागाई भत्त्याचा दर पन्नास टक्क्यांवर पोहोचताच सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. (8th Pay Commission Dearness allowance to increase by four percent 8th Pay Commission to be implemented soon)

सी. श्रीकुमार, स्टाफ-साइड नॅशनल कौन्सिल (जेसीएम) चे सदस्य आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ) चे सरचिटणीस सांगतात की, कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा डीए दर 46 टक्के आहे. हा दर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केंद्र सरकारपुढे ठेवली जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करू शकते.

- Advertisement -

डिसेंबर 2023 चा अखिल भारतीय CPI-IW अहवाल 31 जानेवारी 2024 रोजी भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने प्रसिद्ध केला. यामध्ये, औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक 138.8 अंकांच्या पातळीवर संकलित करण्यात आला आहे. यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2024 पासून त्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएच्या मुद्द्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर महागाई भत्त्याचा म्हणजेच ‘डीए’चा दर 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के झाला. आता 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 ते 5 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

31 जानेवारी 2024 रोजी भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने जारी केलेल्या डिसेंबर 2023 साठी अखिल भारतीय CPI-IW मध्ये 0.3 गुणांची घट नोंदवण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक 138.8 अंकांवर राहिला. मागील महिन्याच्या तुलनेत निर्देशांकात 0.22 टक्के घट झाली आहे, तर वर्षभरापूर्वी याच दोन महिन्यांमध्ये 0.15 टक्के घट नोंदवली गेली होती. देशभरातील 88 महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांमधील 317 बाजारांमधून गोळा केलेल्या किरकोळ किमतींच्या आधारे, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाशी संबंधित कार्यालय, लेबर ब्युरोद्वारे दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी किंमत निर्देशांक संकलित केला जातो. हा निर्देशांक 88 औद्योगिक केंद्रे आणि संपूर्ण भारतासाठी संकलित केला आहे. हे संकलन पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी प्रकाशित केले जाते.

- Advertisement -

निर्देशांकात नोंदवलेल्या घसरणीमध्ये सर्वाधिक योगदान अन्न आणि पेये गटाने केले आहे, ज्याने एकूण बदलावर 0.45 टक्के गुणांनी प्रभाव टाकला आहे. तांदूळ, पोल्ट्री चिकन, मोहरीचे तेल, सफरचंद, केळी, फ्लॉवर, कोबी, सिमला मिरची, गाजर, फ्रेंच बीन, हिरवे धणे, आले, कांदा, बटाटा, टोमॅटो, वाटाणा, मुळा आणि घरगुती वीज यासारख्या वस्तूंच्या निर्देशांकात घट नोंदवली गेली आहे. किमतीत नोंदलेल्या घसरणीमुळे शुल्क इ. याउलट, मुख्यतः गहू, म्हशीचे दूध, ताजे मासे, वांगी, ड्रमची काडी, लसूण, लेडीज बोट, पांढरी साखर, तयार अन्न, तंबाखूचे पान, तयार पान, रेडिमेड ट्राउजर पँट, चामड्याचे सँडल/चप्पल/चप्पल, इलेक्ट्रिक बॅटरी, कर्मचारी राज्य. विमा योगदान, टूथपेस्ट/टूथपावडर, ऑटो रिक्षा/स्कूटर भाडे आणि बस भाडे इत्यादींनी निर्देशांकातील घसरण नियंत्रित केली आहे.

‘पे’ रिव्हिजन

गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढत आहे. या वर्षी डीएचे दर चार ते पाच टक्क्यांनी वाढू शकतात. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारले जाईल. पगाराशिवाय त्यांचे अनेक भत्तेही 25 टक्क्यांनी वाढतील. श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारला आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा लागेल. सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रात ‘पे’ रिव्हिजन दर दहा वर्षांनीच व्हायला हवे, अशी शिफारस केली होती, त्याची गरज नाही. या कालावधीसाठी प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, वेतन आयोगाची स्थापना केव्हा आणि किती कालावधीनंतर करावी, याबाबत वेतन आयोगाने कोणतीही स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही.

दोन कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष

8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टपणे उत्तर दिले आहे की, त्याच्या स्थापनेची अद्याप कोणतीही कल्पना नाही. यावर सुमारे दोन कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची नाराजी दिसून येत आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन न करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करणार असल्याचे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी सांगितले. आता ‘भारत पेन्शनर समाज’नेही 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कोरोनाच्या काळात थांबलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी जाहीर करण्याची विनंती सरकारला करण्यात आली आहे.

भारत पेन्शनर्स समाज (BPS) चे सरचिटणीस एससी माहेश्वरी म्हणाले, 68 व्या एजीएममध्ये विलंब न करता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात यावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सचे सरचिटणीस एसबी यादव यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सध्याच्या परिस्थितीत आठवा वेतन आयोग विलंब न करता स्थापन करावा, अशी विनंती केली आहे. मात्र, आतापर्यंत केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगत आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -