देशात कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याने जीवघेण्या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामुळे देशासह राज्यातील लाखो मजुरांचे पून्हा एकदा मोठ्याप्रमाणात स्थलांतर सुरु आहे. या लॉकडाऊनदरम्यान कामधंदे बंद असल्याने उपासमारीने जीव जाण्याचे भीतीने हजारो मजुर शहरे सोडून आपल्या मुळ गावी परतत आहे. दरम्यान भारतीय स्टेट बँकेने यासंदर्भात एक रिसर्च जाहीर केला आहे. या रिसर्चनुसार, एप्रिलच्या सुरुवातीच्या १२ दिवसात महाराष्ट्रातून तब्बल ९ लाख मजुरांनी स्थलांतर करत आपल्या गावची वाट धरली आहे.
राज्यातील कोरोनाची भयानक स्थिती पाहता अनेक उद्योगधंदे व्यापार ठप्प झाले आहेत. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यापारी आणि मालकांकडून मजूरांना घरी पाठवण्यासाठी तयारी केली जात आहे.
भारतीय स्टेट बँकच्या रिसर्चनुसार, १ ते १२ एप्रिलदरम्यान राज्यातील पश्चिम रेल्वेच्या १९६ गाड्यांमधून ४.३२ लाख नागरिकांनी प्रवास करत घरची वाट धरली. यातील १५० रेल्वे गाड्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या दिशेने रवाना झालेल्या होत्या. यातून ३.२३ लाख नागरिकांनी पुन्हा आपल्या राज्यात जाण्यासाठी प्रवास केला. इतकेच नाही तर मध्य रेल्वेने सोडलेल्या ३३६ रेल्वे गाड्यांमधून जवळपास ४.७० लाथ प्रवाशांनी महाराष्ट्रातून इतर राज्यांमध्ये प्रवास केला. या रेल्वे गाड्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, कर्नाटक राज्यांसाठी चालवण्यात आल्या होत्या.
लॉकडाऊनचा मोठा फटका राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक उपक्रमांना बसत आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्राचे जवळपास ८२ हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. तसेच येणाऱ्या दिवसात कोरोना संसर्ग कमी न झाल्यास जर नियम असेच राहिले किंवा अधिक कडक करण्यात आले तर परिस्थिती हाताबाहेर जात राज्यावर आर्थिक संकट कोसळणार आहे.
हजारो स्थलांतरित मजूर शहराबाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी बस स्थानके व रेल्वे स्थानकांवर धाव घेत आहेत. यात आर्थिक संकटात सापडलेले व्यापारी राज्याची कोलमडलेली व्यवस्था पाहता कामगारांना आपल्या गावी जाण्यापासून रोखत नाहीत. यावर इंडिया एसएमई फोरचमच्या महासंचालक सुषमा मोर्थानिया यांनी सांगितले की, अनेक रुग्णालयांमध्ये बेड्सची कमतरता ही गंभीर अडचण बनत आहे. अशापरिस्थितीत मजूरांना रोखणे आणि संसर्ग होऊन बरे वाईट झाल्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अत्यंत गरज असल्यासच व्यापारी कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यापासून रोखत आहेत. तसेच अशाच मजुरांना थांबत आहेत ज्यांचा आरोग्य विमा उतरवला आहे.
