नवी दिल्ली : एखाद्याबद्दल कायम अवमानजनक शब्दांचा वापर केला जात असेल आणि त्या व्यक्तीने सतत हे गैरवर्तन सहन करावे, अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे मत नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महिलेला दिलेला घटस्फोट कायम ठेवला.
एका महिलेने आपला पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांबाबत अवमानजनक शब्दांचा वापर करणे ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तींनी कायम अपशब्द सहन करत राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्याच आधारे घटस्फोट देणे योग्य असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13(1) (i-a) नुसार पतीने घटस्फोटासाठी दिलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या आधारावर मंजूर केला होता आणि त्याविरोधात पत्नीने त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण उच्च न्यायालयाने देखील हा निर्णय कायम ठेवला.
पतीने आपल्याबद्दल तसेच आपल्या कुटुंबाबद्दल कशाप्रकारे अवमानजनक वक्तव्ये केली जातात, याची उदाहरणे दिली. “मी शिक्षण विभागात अधीक्षक आहे, तुमचे कुटुंब आमच्या दर्जाचे नाही… तुमचे वडील दीडदमडीचे पोलीस आहेत, ते माझे काहीही बिघडवू शकत नाहीत, माझ्या वडिलांची अगदी मंत्रालयापर्यंत ओळख आहे… तुझ्या औषधांवर जेवढा खर्च होतो, तेवढा माझा खर्चही नाही… मी बोलत आहे ते दिसत नाही का, सासू आजारी आहे, तिला पक्षाघात झालेला नाही, ती स्वत: औषध घेऊ शकत नाही का…” अशी शेरेबाजी ती महिला करत होती.
प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्या महिलेने वापरलेले शब्द एखाद्या व्यक्तीला उद्देशून वापरले गेले तर, ते त्या व्यक्तीचा अत्यंत अपमान ठरेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा जो अर्ज मंजूर केला त्यात उल्लेखीलेल्या घटनांची तारीख आणि वेळ दिलेली नाही, असा युक्तिवाद याचिकदार महिलेने केला. पण उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत, महिलेची आव्हान याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा – मी काँग्रेससोबत गेलो नाही, मला भाजपाने ढकलले – उद्धव ठाकरे
