नवी दिल्ली : सूचनेप्रमाणे केस न कापल्यामुळे दिल्लीच्या पंचतारांकित आयटीसी मौर्य हॉटेलला (ITC Maurya Hotel) तब्बल 2 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई व्याजासकट द्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (National Consumer Disputes Redressal Commission) तसे आदेश दिले आहे.
आशना रॉय (Ashna Roy) ही केसांची जाहिरात करणारी मॉडेल आहे. तिला केसांचे रंग व केसांची वाढ करणाऱ्या वस्तूंच्या जाहिरातीसाठी चांगला मोबदला मिळतो. २०१८ मध्ये आशना रॉय दिल्लीच्या पंचतारांकित आयटीसी मौर्य हॉटेलमध्ये हेअर ड्रेसिंगसाठी गेली होती. त्यावेळी तिने हेअर स्टायलिस्टकडे विशिष्ट स्टाइलमध्ये केस कापण्याची सूचना केली. परंतु हेअर स्टायलिस्टने तिच्या सूचनेप्रमाणे केस न कापता लहान केस कापले. यामुळे तिच्या मॉडेलिंग व्यवसायाचा नाश होण्याची भीती तिला वाटू लागली आणि तिच्या मनावर या प्रकारामुळे प्रचंड आघात झाला.
सूचनेनुसार केस न कापणे ही सेवेतील कमतरता असल्याचा आरोप करत आशनाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करून तब्बल 5 कोटी 20 लाखांची भरपाई मागितली होती. तिचे केस कसे होते हे याची पुष्टी करण्यासाठी तिने VLCC आणि Pantin च्या जाहिराती व माहिती पत्रकाच्या प्रती दाखल केल्या. याशिवाय तिने असाही युक्तिवाद केला की, दिल्लीतील एका मोठ्या कंपनीत वरिष्ठ पदासाठी तिची मुलाखत होती. या मुलाखतीसाठी नीटनेटके दिसण्यासाठी ती सलूनमध्ये गेली होती. तिची वरिष्ठ पदासाठी निवड झाल्यास तिला पगार आणि इतर सुविधांची रक्कम मिळून वार्षिक एक कोटी मिळाले असते. हे सिद्ध करण्यासाठी तिने कंपनीसोबतचा पत्रव्यवहार व ईमेलच्या प्रती सादर केल्या. पण चुकीच्या पद्धतीने केस कापल्यामुळे तिची ही संधी गेली असल्याचा तिने दावा केला आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल आणि डॉ. एस. एम. कांतीकर यांच्या खंडपीठाने आशनाचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि आयटीसी मौर्य हॉटेलने आशनाला तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून 9 टक्के व्याजासह 2 कोटी रुपये देण्याचे आदेश आयाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानेही सेवेतील त्रुटी असल्याचे मान्य केले
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने २०२१ मध्ये नुकसान भरपाई मंजूर केल्यानंतर आयटीसी मौर्य हॉटेलने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही सेवेतील त्रुटी असल्याचे मान्य केले आणि नुकसान भरपाईच्या रकमेवर फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा राष्ट्रीय आयोगाकडे पाठविले. या प्रकरणी निर्णय देताना रक्कम 2 कोटीच कायम ठेवत त्यावर ९ %व्याज वाढवले आहे.
