अग्निवीरांना स्वतंत्रपणे नवीन इन्सेंटिव्ह देण्याचा सरकारचा विचार; जाणून घ्या कारण

agniveers suffering disabilities during training could get extra incentives govt explores options

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती होणाऱ्या अग्निवीरांना स्वतंत्रपणे इन्सेंटिव्ह देण्याच्या पर्यायावर सरकार विचार करत आहे. संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जर सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीत अग्निवीराला कोणतेही अपंगत्व आले आणि त्यामुळे तो सैन्यात भरतीसाठी वैद्यकीय दृष्ट्या योग्य नसेल, तर अशा स्थितीत त्याला इन्सेंटिव्ह दिले जाऊ शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या 10 दिवसांत याबाबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. संरक्षण मंत्रालय नवीन भर्तींना अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची शक्यता तपासत आहे.

गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांचा सेवा कालावधी चार वर्षांचा असेल. यात सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी असेल. योजनेंतर्गत चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व आल्यास वैद्यकीयदृष्ट्या तो बोर्डातून आऊट होतो. परंतु त्याला उर्वरित महिन्यांसाठी पूर्ण वेतन आणि अग्निवीर सेवा निधी अंतर्गत 11.75 लाख रुपये दिले जातील.

केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेतील सुत्रांच्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अलीकडच्या बैठकीमध्ये अपंगत्वामुळे लष्कराची सेवा करू न शकणाऱ्या अशा अग्निवीरांना विद्यमान फायदे अपुरे असू शकतात अशी चर्चा झाली आहे. या पैलूच्या पार्श्वभूमीवर काही वेगळा इन्सेंटिव्ह दिले जाऊ शकते की नाही यावर विचार केला जात आहे. हा इन्सेंटिव्ह पैशाच्या स्वरूपात किंवा निश्चित रोजगारासारख्या इतर माध्यमातून दिली जाऊ शकतो.

सध्या, संरक्षण सेवांमधील इतर सर्व पदांसाठी प्रशिक्षण कालावधी एकूण सेवा कालावधीचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत लष्करी प्रशिक्षण किंवा सेवेदरम्यान कोणतेही अपंगत्व आल्यास किंवा पूर्वीचे अपंगत्व वाढले असल्यास आणि तो सैन्यात सेवा करण्यास वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नसल्यास, त्याला पुरेशी भरपाई दिली जाते. हे अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या स्वरूपात आहे जे नियमित निवृत्ती वेतनाव्यतिरिक्त उपलब्ध आहे. अपंगत्व निवृत्ती वेतन अपंगत्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर दिले जाते, जे शेवटच्या पगाराच्या जास्तीत जास्त 30 टक्के असू शकते.

मात्र लष्करी प्रशिक्षणादरम्यान अपंगत्व आल्याने मंडळाबाहेर गेलेले प्रशिक्षणार्थी अधिकारी सध्या पेन्शनसाठी पात्र नाहीत. कारण त्यांचा सेवा कालावधी त्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटी कमिशन मिळाल्यानंतरच सुरू होतो. मागील वर्षी सशस्त्र दलाने प्रशिक्षणादरम्यान अपंगत्व आलेल्या अधिका-यांना पेन्शनचा नवा प्रस्ताव आणला होता, परंतु त्यावर पुढे कोणतीही प्रगती झाली नाही.


उल्हासनगर, नाशिकमधील नगरसेवक-पदाधिकारी आमच्यासोबतच – एकनाथ शिंदे