पाटणा : बिहार सरकारने सोमवारी (2 ऑक्टोबर) जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर केला. मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांनी हा अहवाल जारी केला. त्यामध्ये राज्यात मागासवर्गीयांची सर्वाधिक लोकसंख्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेत बिहारची लोकसंख्या ही 10 कोटी 40 लाख 99 हजार 452 एवढी होती त्यामध्ये तब्बल 25.5 टक्के एवढी वाढ झाली असून, 2023 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, बिहारची सध्याची लोकसंख्या ही 13 कोटी 7 लाख 25 हजार 310 एवढी असल्याची समोर आले आहे. (Abba… 25 percent increase in Bihars population Types Revealed from Caste-wise Census)
जाहिर केलेल्या आकडेवारीची जातीनिहाय वर्गवारीसुद्धा केली आहे. त्यामध्ये बिहार राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 63 टक्के लोक हे मागास वर्गातील आहेत. यापैकी 27 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय आहे. त्याच वेळी, 36 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अत्यंत मागासलेल्या जातींची आहे. तर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या सुमारे 20 टक्के आहे. जे 2011 च्या जनगणनेत केवळ 15.9 टक्के होते. त्याच वेळी, सर्वसाधारण श्रेणीतील लोकांची लोकसंख्या 15 टक्के आहे.
12 वर्षांत झाली 25 टक्के वाढ
2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत राज्याची एकूण लोकसंख्या 10 कोटी 40 लाख 99 हजार 452 इतकी होती. तर आता 2023 च्या सर्वेक्षणात 13 कोटी, सात लाख 25 हजार 310 इतके वाढले आहे. अशाप्रकारे गेल्या 12 वर्षांत राज्याची लोकसंख्या 25.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 15.9 टक्के दलित आणि 1.3 टक्के आदिवासी समाज होता. नव्या जातीच्या प्रमाणात दलित लोकसंख्या 19.65 टक्के झाली आहे. त्याचबरोबर आदिवासी लोकसंख्येचा आकडाही 1.68 टक्के झाला आहे.
हेही वाचा : खुनातील आरोपी भोगत होता जन्मठेपेची शिक्षा, 11 वर्ष कारागृहात काढले अन् सर्वोच्च न्यायालयाने…
बिहारचा जात आधारित जनगणना अहवाल काय आहे?
मागासवर्गीयांचा विचार केला तर जात जनगणनेपूर्वी राज्यातील 51 ते 52 टक्के लोकसंख्या मागासलेल्या जातींची असल्याचे मानले जात होते. जात जनगणनेत हा आकडा 63.13 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी, राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोक सामान्य श्रेणीतील लोकांचे मानले जात होते. जात जनगणनेत हा आकडा केवळ 15.52 टक्के आहे. सोमवारी, बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना-2022 च्या कामाची सर्वेक्षण आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली. समाजातील सर्वात खालच्या स्तरावरील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी या अहवालाचा उपयोग समाज आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा : वडापाव उधार दिला नाही म्हणून हॉटेल चालकाच्या डोक्यात घातला सिमेंट ब्लॉक; अंबरनाथमधील घटना
सर्वपक्षीय बैठकीत झाला होता निर्णय
बिहार विधानसभा आणि विधान परिषदेने 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्यात जात आधारित जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या संदर्भात पुन्हा एकदा 1 मे 2022 रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे, बिहार राज्यात फेब्रुवारी 2023 पर्यंत दोन टप्प्यात जात आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अशी आहे धर्मनिहाय आकडेवारी
जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, बिहारमध्ये 82 टक्के लोक हे हिंदू आहेत. तर मुस्लिमांची संख्या ही 17.7 टक्के एवढी आहे. त्यानंतर ईसाई, शिख, बौद्ध, जैन आणि इतर धर्म अशा धर्मियांची संख्या ही एका टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याची माहिती पुढे आले आहे.
