केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत माहिती दिली त्यानुसार १ मार्च २०२१ च्या उपलब्ध आकडेवारी नुसार केंद्र सरकार मध्ये विविध विभागांत सुमारे ९. ७९ लाख रिक्त पदे आहेत. तर एकूण स्वीकृत पदांची संख्या ४०. ३५ लाख एवढी आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत त्यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर विस्तृत माहिती दिली.
हे ही वाचा – वर्क फ्रॉम होमसाठी केंद्र सरकारकडून नवी नियमावली, आयटीसह ‘या’ कर्मचाऱ्यांना फायदा
खर्च विभागाच्या पेमेंट रिसर्च युनिटच्या अहवालानुसार मागील वर्षी मार्च पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालय आणि विभागाअंतर्गत ४०,३५,२०२ एवढी मंजूर पदे होती. तर सद्य स्थितीत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये ३०,५५,८७६ कर्मचारी आहेत अशी माहिती एक अहवालातून समोर आली आहे. ”केंद्र सरकारमध्ये(central govt) वेगवेगळ्या रिक्त पदांवर भरती करण्याची जबाबदारी ही संबंधित मंत्रालय आणि विभागांची आहे. त्याचबरोबर ही एक नियमित चालविली जाणारी प्रक्रिया आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(pm narendra modi) यांनी सुद्धा अनेक विभागांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये येत्या दीड वर्षात मिशन मोड च्या अंतर्गत १० लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल असं सांगितलं आहे” अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
हे ही वाचा – ट्विटर वादावरुन एलॉन मस्क यांच्यावर खटला; ऑक्टोबरपासून सुनावणी
केंद्रातील सर्व विभागांमध्ये ई – कार्यालय प्रणाली
बुधवारी लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये ई कार्यप्रणाली किंवा डिजिटल पद्धतीची कार्यलय प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, न्यान विभाग, अर्थ मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभागासह अनेक विभागांमध्ये नागरिकांना त्याचे अर्ज किंवा तक्रारी दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करुन दिले आहे अशी माहिती सिंह यांनी दिली. त्याचबरोबर मंत्रालयामध्ये केंद्रीय रजिस्ट्रीचं काम सुद्धा डिजिटल स्वरूपात करण्यात आलं आहे असंही सिंह यांनी सांगितले
