केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की, कुख्यात गॅंगस्टर अबु सालेमच्या मुक्ततेबाबत सरकार वर्ष २०३० साली विचार करेल. अबु सालेमच्या भारतातील प्रत्यर्पणाच्या प्रक्रियेत तत्कालीन गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी यांनी पोर्तुगल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करणार असल्याचे केंद्राने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. अबू सालेमच्यावतीने शिक्षेच्या कालावधीबाबत तसेच मुक्ततेबाबत याचिका करण्यात आली होती. तसेच पोर्तुगल सरकारला प्रत्यर्पणाच्या दरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करण्याचेही आवाहन याचिकेच्या निमित्ताने करण्यात आले होते.
प्रत्यर्पणाच्या दरम्यानची अट काय होती ?
अबू सालेमच्या २००२ साली भारत सरकारकडे प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेत स्पष्ट करण्यात आले होते की, सालेमला फाशी देण्यात येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकरणात २५ वर्षांहून अधिक कालावधीची शिक्षा देण्यात येणार नाही. केंद्राच्या गृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले आहे.
२०३० साली शिक्षेचा कालावधी संपणार
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी अबू सालेमच्या शिक्षेशी संबंधित दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, २५ वर्षांच्या शिक्षेचा कालावधी हा १० डिसेंबर २०३० रोजी संपुष्टात येईल. अबू सालेमच्या वतीने सध्या करण्यात येणाऱ्या दाव्यानुसार ही शिक्षा २०३० च्या आधी संपणार नाही. तसेच अबू सालेमने मुंबईच्या विशेष टाडा कोर्टाने दिलेल्या जन्मठेपेची शिक्षेवर प्रश्न उपस्थित करत कारागृहात मुक्त करण्याची मागणी चुकीची असल्याचेही म्हटले आहे.
गृह सचिव अजय भल्ला यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पोर्तुगल सरकारला दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकार बांधील आहे, पण कोर्ट नाही. कोर्टाने भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकरणात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनाशिवाय फक्त केसच्या मेरीटच्या आधारावरच शिक्षा द्यावी, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
अबू सालेमचा अर्ज
सर्वोच्च न्यायालयात अबू सालेमने केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, २००२ साली झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या वेळी भारत सरकारने पोर्तुगल सरकारला सालेमला फाशी न देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच कोणत्याही प्रकरणात २५ वर्षांहून अधिक शिक्षा होणार नाही, असेही कबुल केले होते. त्यामुळे वर्ष २०२७ पेक्षा अधिक कालावधीसाठी सालेमला जेलमध्ये ठेवता येणार नाही, असे त्याच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जात म्हटले आहे. पण मुंबईच्या टाडा कोर्टाने दोन प्रकरणांमध्ये सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
सीबीआयच्या उत्तराने कोर्ट नाराज
सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत स्पष्ट केले होते की, सरकारचे आश्वासन हे कोर्टाला लागू पडत नाही. सरकार वेळ आल्यावर या प्रकरणात विचार करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले दुसऱ्या कोणत्या सरकारला दिल्या गेलेल्या आश्वासनाला एक महत्व आहे. जर सरकारची अशीच भूमिका राहिली तर इतर देशातील अनेक प्रकरणात भारताकडे असे आरोपी प्रत्यर्पणात अनेक संकटे येऊ शकतात. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल कऱण्याचे आदेश दिले होते. या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालय २१ एप्रिलला पुन्हा सुनावणी घेणार आहे.
