– पी. के. मिश्रा
भारतानं जी-२० समूहाचं अध्यक्षपद स्वीकारणं ही खरं तर जागतिक पटलावरच्या भारताच्या वाटचालीला नवं वळण देणारी घटना आहे. या अध्यक्षपदाच्या काळात आपल्या देशाचं इतरांमधलं स्थान आणि वैभवाला साजेशी कामगिरी करून दाखवणं ही आपल्या सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. जी-२० समूहाचं अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आपण देशभरातल्या विविध ५६ ठिकाणी बैठकांचं आयोजन केलंय. त्यामुळे या बैठकीनिमित्त देशात येणाऱ्या जगभरातले नेते आणि प्रतिनिधींना विविधतेनं व्यापलेल्या भारताचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे.
आणि त्यामुळेच देशातलं प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश आणि देशाचा प्रत्येक नागरिक भारताच्या या अध्यक्षपदाच्या प्रक्रियेतला भागधारकच आहे. ‘भारतात एकजिनसीपण जितका दिसतो तिककीच विविधताही दिसते. त्यामुळेच भारताची ही सर्वोत्तम परंपरा जगासमोर मांडण्याची जबाबदारी आपल्याला या काळात पार पाडायची आहे. खरं तर जी-२० चं अध्यपद स्विकारल्यानंतर या प्रमुख समुहाची शिखर परिषद आणि बैठकांच्या स्वरूपातला जगातल्या सर्वात मोठा सोहळा आपल्या भूमीवर साजरा करण्याची मोठी संधीच भारताला मिळाली आहे.
जी-२०चे अध्यक्षपद म्हणजे आपल्या पलिकडच्या जगताला आपल्याकडच्या विविधतेचं दर्शन घडवून आणण्याची भारताला मिळालेली संधीच आहे. या निमित्तानं विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक इतिहास, त्यांच्या आसपासच्या भागांतील महत्त्वाची ठिकाणं – घडामोडी, इथले कला-प्रकार आणि त्यांच्या स्थानिक परिसरातल्या इतर सांस्कृतिक परंपरांविषयी प्रशिक्षण द्यायला हवं. मग असे विद्यार्थी, भारतात परदेशातून आलेल्या शिष्टमंडळांसोबत भेटीगाठी आणि बैठकांच्या आयोजनात सहभागी होऊ शकतात, त्यांना मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळवू शकतात.
या पलिकडेही ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त देखील, निसर्ग सफारी, खेड्यांना भेटी, आठवड्याचं तसंच इतर स्थानिक बाजारपेठांना भेटी देणं असे उपक्रमही राबवले जाऊ शकतात. या सगळ्याचा विचार करून विद्यापीठांनी आपल्याकडच्या चुणचुणीत विद्यार्थ्यांची निवड करून, ते विविध सत्रांचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहू शकतील यासाठी त्यांना प्रशिक्षित केलं पाहिजे. खरं तर आज जगासमोर एकाच वेळी असंख्य आव्हानं एकवटली आहेत, हा काळ इतका कठीण असला तरी त्यात संधीही दडल्या आहेत, त्यात भारत जगाच्या तुलनेत आघाडीवर असून, आज भारतानं स्वच्छ ऊर्जेच्या स्रोतांच्या वापराच्या दिशेनं संक्रमणाच्या वाटचालीत जगाचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
वन सूर्य, एक जग, एक ग्रीड (वीज पुरवठा यंत्रणा) आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी असे जागतिक उपक्रम भारतानं पुढाकार घेत सुरू केले. खरं तर हे उपक्रम म्हणजे आपण ५० टक्के वीज निर्मिती ही बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोतांपासून निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट गाठ्याकरता, आपली स्थानिक पातळीवरची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी ज्या उपाययोजना करत आहोत, त्या पलिकडे जात जागाच्या हितासाठी आपण करत असलेले अतिरिक्त प्रयत्न आहेत. याचं कारणंही हेच की आपल्या सारख्या देशानं जर का जगाला काहीएक मार्ग दाखवला, तर जग नक्कीच त्या मार्गावरून वाटचाल करू लागेल.
महत्वाची गोष्ट अशी की अमृत काळाकडे वाटचाल करत आहोतत आमि महत्वाच्या काळातच भारताकडे जी-२० समुहाचं अध्यक्षपद आलं. ही गोष्ट लक्षात ठेवूनच आपण कोणताही उपक्रम आयोजित करताना त्यातून ‘अतिथी देवो भव’ या परंपरेचं दर्शन होईल ही पाहिलं पाहिजे.
आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायमच कोणतीही कृती करताना ती भविष्याचा वेध घेणारी असावी, भविष्यात उपयुक्त ठरावी यावर भर दिला आहे. त्यालाच अनुसरून त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या उपस्थितीत ‘मिशन लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट’ या संकल्पनेचाही प्रारंभ केला. प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेला लाईफ हा उपक्रम म्हणजे आपण जगाला दिलेला नवा मंत्रच आहे.
युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय ही देखील अशीच एक पहिल्यांदा भारतानं सुरू केलेली देयक / पेमेंट प्रणाली. ही व्यवस्था देखील अवघ्या जगाच्या कामी येतील अशा भारतानं सुरू केलेल्या उपाययोजनांचंच आणखी एक उदाहरण.
भारतानं डिजिटल विश्वातली देशांतर्गत दरी दूर करत त्यात दुवा साधण्यासाठीचे जाणिवपूर्क प्रयत्न केले. आपला हा प्रागतिक अनुभव, जगभरातली डिजिटल विश्वातली दरी दूर करत त्यात दुवा साधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही नवी आणि गरजेची शिकवण देणारा अनुभव आहे. आपल्या देशातली कायम सक्रीय असलेली स्टार्ट-अप परिसंस्था म्हणजे इथल्या युवा वर्गाकरता, गगनाच्या मर्यादेपलीकडचं अवकाश खुलं करून दिल्याचा वास्तववादी पुरावाच आहे. त्यामुळेच तर आज भारत अमेरिका आणि चीननंतरचा फिन्टेक क्षमतेच्या बाबतीतला तिसऱ्या क्रमांकावरचा देश बनला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या काळात भारतानं आपली धोरणं आखताना, ती सातत्यानं युवा वर्गाच्या अपेक्षांना न्याय देतील अशा रितीनंच आखली. भारतानं आखलेलं आपलं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० देखील, सर्वांना उपलब्ध असणारी, एकसमान, गणवत्तापूर्ण, सर्वांना परवडणारी आणि उत्तदायी अशा शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना न्याय देणारं सर्वंकष आणि भविष्याचा वेध घेणारं शैक्षणिक धोरण आहे.
(लेखक पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आहेत.)
