नवी दिल्ली : डॉक्टरांना व त्यांच्या कुटुंबियांना औषधी कंपन्यांकडून गिफ्ट घेण्यास याआधी बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतर डॉक्टरांनी औषधी कंपन्यांकडून सुविधा शुल्काच्या रुपात पैसे देण्यासाठी करार केला. याअंतर्गत औषधी कंपन्यांच्या पैशांच्या जोरावर डॉक्टर पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये परिषदा, कार्यशाळांच्या नावाखाली कॉकटेल पार्ट्या, रंगारंग कार्यक्रमांना हजेरी लावत होते, मात्र आता त्यांना आता अशा कार्यक्रमांना मुकावे लागणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास डॉक्टरांना बंदी घातली आहे. (Action to be taken if doctors participate in sponsored five star parties Ban imposed by NMC)
हेही वाचा – Onion Price : केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार; ‘या’ ठिकाणी उभारणार विशेष खरेदी केंद्र
2010 मध्ये डॉक्टर्स व त्यांच्या कुटुंबीयांना औषधी कंपन्यांकडून गिफ्ट, वाहतुकीचा खर्च तसेच अन्य आदरातिथ्य स्वीकारण्यावर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतर डॉक्टरांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना एक हजार रुपयांपर्यंतचे गिफ्ट स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात आली. यावेळी फक्त शिष्टमंडळाचे सदस्य असलेल्या डॉक्टरांना परिषदा, कार्यशाळेला जाण्यासाठीचा खर्च डॉक्टरांना स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र यानंतर डॉक्टर शिष्टमंडळाचे सदस्य असल्याचे दाखवून परिषदांना हजेरी लावून येण्या-जाण्याचा खर्च कंपन्यांकडून उकळत असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Chandrayaan-3 : मिशन वेळापत्रकानुसार; ISRO ने व्हिडीओ ट्वीट करत दिली माहिती
आता नव्या नियमानुसार डॉक्टरांना वेतन व अन्य आर्थिक लाभ फक्त संबंधित कंपन्यांचे नियमित कर्मचारी असल्यास स्वीकारता येणार आहे. जर ते संबंधित कंपनीत कर्मचारी नसतील तर त्यांना औषधी किंवा मेडिकल डिव्हाईस उत्पादक कंपन्या तसेच कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून सल्लामसलत शुल्क किंवा मानधन घेता येणार नाही. जर डॉक्टरांनी असे केल्यास त्यांच्यावर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून त्यांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने 2010 मध्ये औषधी कंपन्यांकडून गिफ्ट, वाहतुकीचा खर्च तसेच अन्य आदरातिथ्य स्वीकारण्यावर बंदी घातल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी डॉक्टरांशी वर्कशॉप, लेक्चर्स घेण्यासाठी तर, काही कॉर्पोरेट रुग्णालायांनी रुग्ण पाठविण्याच्या बदल्यात सुविधा शुल्काच्या रूपात डॉक्टरांना पैसे देण्यासाठी करार केले. तसेच काही डॉक्टरांना औषधी व मेडिकल डिव्हाईस उत्पादक कंपन्यांकडून मिळणारी सुविधा शुल्क तसेच सल्लामसलत शुल्काच्या माध्यमातून पैसे घेण्यास सुरूवात केली. डॉक्टरांना या माध्यमातून मिळणारा पैसा नियमित प्रॅक्टिसपेक्षाही जास्त असल्याचे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निर्दशनास आल्यामुळे त्यांनी नवीन नियम लागू केला आहे.
